Logo
|
Thursday 19th September 2019
NEWS PAPER

सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच १० बुँदे सहमति



काठमाडौ, चैत्र १९ – सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच १० बुँदे सहमति भएको छ । मेडिकल माफियाविरुद्ध teaching_hospital_patient__केसीले अनशन थालेको १२ औं दिनमा दुई पक्षबीच सहमति भएको छ । १० बुँदे माग राखेर आन्दोलन थालेका केसीको अधिकांश माग सरकारले तत्काल पूरा गर्न सहमति जनाए पनि केसीले राखेको विश्वबिद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई कारवाहीबारे भने आयोग बनाएर टुंग्याइने सहमति भएको छ । सहमतिमा सरकारका तर्फबाट योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द राज पोखरेल र मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन

सहमतिपछि  मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले १० बुँदे सहमति पढेर सुनाएका थिए । सहमतिहरु यसता छन :

१. केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भै स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि सोही बमाेजिम हुने गरि कानुन नबनेसम्म सम्बन्धन दिने र विस्तार गर्ने सम्बन्धि कुनै पनि काम कारबाही नगर्ने। यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रीलाई दिनुभएको निर्देशन संलग्न छ।

२. अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने।

३. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्र्याउने गरि सिनेटबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन कुलपतिबाट निर्देशन भैसकेको र चिकित्साशास्त्र सम्बन्धि आसयपत्र सम्बन्धन विस्तारित कार्यक्रम योग्यता क्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, सिट थपघट र शुल्क सम्बन्धमा त्रिवि, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भए गरेका काम कारबाहीका विषयमा छानबिन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश संयोजक रहेको छानबिन आयोग सात दिनभित्र गठन गर्ने र सो समितिका सिफारिस अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने।

४. शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक आगामी तीन महिनाभित्र संसदमा पेस गर्ने। स्वास्थ्य शिक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने। पहिलोपोस्ट। चिकित्सा क्षेत्रका पधादिकारी शिष्टता र वस्तुनिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक प्रतिवद्धता गर्ने र सो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने।

५. मापदण्ड पुरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई पुनः मुल्याकंन गरेर डिअफिलिएट गर्न सकिने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सिफारिस गर्न श्री केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने।

६. स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक चिकित्साशास्त्र र अन्य सम्पूर्ण विषयका सबै कोर्सका सन्दर्भमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न श्री केदार भक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई थप क्षेत्राधिकार दिने र सो सिफारिस आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने।

७. सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा एमडी एमएस एमडीएस डीएम र एमसीएच तहका शैक्षिक सत्र २०७२/७३ देखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समावेश गर्ने गरि निःशुल्क गर्ने। त्यसका लागि कार्याविधि र बजेट आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने । निजी कलेजको सम्बन्धमा श्री केदार भक्त माथेमा समितिले सिफारिस गरे बमोजिम हुने।

८. पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तिमा एक/एक सरकारी मेडिकल कलेज हुने नीति लिने र आगामी आ.व.मा मध्य पश्चिमाञ्चलमा एक मेडिकल कलेज स्थापना कार्यलाई अगाडि बढाउने।

९. काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट दिइएको विस्तारित कार्यक्रम सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याइ स्थगन गर्ने तर्फ कारबाही चलाउने र तत्पश्चात अध्ययनरत विद्यार्थीको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने।

१०. नेपाल चिकित्सक संघसँग गरिएका सम्झौता र संघले उठाएका मागप्रति यहाँ सम्झौता भएका मागहरु यसै अनुसार हुने र बाँकी विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्बोधन र कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने।

उपर्युक्त सहमति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष र प्राध्यापक डा. वाइपी सिंह रहेको एक कार्यदल गठन गर्ने। प्रा. डा. गोविन्द केसीले विभिन्न माग राख्दै गरेको अनसन र नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेको आन्दोलन आजदेखि नै समाप्त गर्ने।

डा‌. केसीले राखेका मागहरु :

१.     नयाँ नीति नबनेसम्म सम्बन्धनमा रोक

२.     भ्रष्ट पदाधिकारीको राजीनामा/बर्खास्त

३.     चिकित्सा विश्वविद्यालय र चिकित्सा मापदण्ड विधेयकहरूको प्रत्याभूति

४.     चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा नीति समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन

५.     नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने शिक्षामन्त्री र केयु पदाधिकारीको बर्खास्त

६.     केयु प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख र न्यायाधीशहरूबारे छानबिन आयोग गठन

७.     आईओएम, न्याम्स, बीपी प्रतिष्ठान र मेडिकल काउन्सिलमा भागबण्डा बन्द, अनियमितता गर्ने काउन्सिल पदाधिकारीको बर्खास्त

८.     गुणस्तर नपुर्‍याउने कलेजहरूको सम्बन्धन खारेज र कारबाही

९.     चिकित्सा, नर्सिङ र प्यारामेडिकलको न्यूनतम शुल्क निर्धारण समिति गठन, चिकित्साका स्नातकोत्तर माथिका कोर्सहरू देशभर निःशुल्क

१०.     ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न तत्काल नीतिगत निर्णय

 

NH
turup
प्रतिक्रिया दिनुहोस्