Logo
|
Saturday 21st September 2019
NEWS PAPER

सरकारले गरेको सम्झौताप्रति निजी मेडिकल कलेजहरुको आपत्ति



पबित्रा सापकोटा
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुले प्रा.डा. गोबिन्द केसीको अनसन तोडाउन सरकारले गरेको सम्झौताको बिरोध गरेका छन् । pvt-medical-collegesसरकारले गठन गरेको माथेमा आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको लगानी, निजी क्षेत्रले दिएको रोजगारी र निजी क्षेत्रले प्रदान गर्दै आएको चिकित्सा सेवा र शिक्षामा बन्देज लगाउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले एक अपिल पत्र जारी गर्दै भनेको छ—‘ डा.गोविन्द के.सी. ले भनेजस्तो हुबहु माथेमा प्रतिवेदन लागु गरेमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरु ध्वस्त हुने र सर्वसाधारण जनताले पाउँदै आएको स्वास्थ्य सेवाबाट पनि उनीहरु वञ्चित हुनेछन् ।’
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक एवं एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका कायममुकायम अध्यक्ष डा. सुरेश कुमार कनोडियाले भन्नुभयो— ‘१५० सिट संख्यामा चलिरहेका कलेजहरुमा सिट संख्या विना कुनै वस्तुगत आधार १०० कायम गर्ने भन्ने सुझाव मुलतः निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई बन्द गराउन खोजिएको छ ।’
माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई बाद्य गराउन नियोजित समूह लागी परेको डा. कनोडियाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
एम.बी.बीए. भर्ना सिटमा एकैपटक ३३ प्रतिशत कटौतीले मेडिकल कलेजहरुको आम्दानीमा ३३ प्रतिशत ह«ास आउने र आगामी शैक्षित सत्रदेखि सबै मेडिकल कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उल्लेख छ । यसले मेडिकल शिक्षाको पठन पाठन र अस्पतालको सेवामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ भने समग्र चिकित्सा सेवा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदै जाने निश्चित भएको एसोसिएसनको ठहर छ ।
अब एमबीबीएसको नयाँ भर्नामा ३५ लाख रुपियाँ मात्र लिनाले गत बर्ष भर्ना भएका बिद्यार्थीहरुबाट असुलेको ४४ लाख रुपियाँमध्येबाट रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको स्थिति तनावग्रस्त बन्दै जानेछ । खर्च भइसकेको रकम फिर्ता गर्नसक्ने सामथ्र्य कलेजहरुसँग नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
के हुनुपर्छ ?
ड्ड माथेमा प्रतिवेदनले दिएको एमबीबीएस विद्यार्थी भर्नामा १०० र डेन्टलमा ५० गर्नु पर्ने सुझाव प्रति आपति । नियमनकारी निकायबाट विद्यमान मापदण्डका आधारमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुलाई दिई आएको अधिकतम संख्या क्रमश १५० र ७५ मा कटौति गर्न नहुने ।
ड्ड विदेशी विद्यार्थीहरुले अन्र्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई ख्याति कमाउन सहयोग पु¥याएको र विदेशी मुद्रा आर्जन गरी राजस्व बृद्धि गर्न सहयोग पुगेकाले प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न नहुने ।
ड्ड शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र लिई नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रारम्भिक निरीक्षण गरी विश्वविद्यालयका मापदण्डहरु पूरा गरिसकेका मेडिकल कलेजलाई सरकारले सम्बन्धन दिनुपर्ने ।
ड्ड पठनपाठन सुब्यवस्थित भइसकेका मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले सुनिश्चिता दिनुपर्ने ।
ड्ड डेन्टल कलेजहरुले हाल पाएका विद्यार्थी भर्ना कोटा बृद्धि गरी मेडिकल पारा मेडिकल कार्यक्रमहरु थप गर्नुपर्ने ।
ड्ड एसोसिएसनका अनुसार, एमबीबीएस÷बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण सम्बन्धि विषयमा माथेमा प्रतिवेदन तथा मन्त्री परिषद्को सामाजिक समितिले गरेको उपत्यका भित्र एवम् बाहिरका लागि गरिएका निर्णयहरु प्रति विमति ।

NH
turup
प्रतिक्रिया दिनुहोस्