हरेक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल बनाउने योजना जनप्रतिनिधिको स्वार्थले अलमलमा

सरकारले गत वर्षदेखि हरेक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो । यसैअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्र २५१ वटा अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, जनप्रतिनिधिको अक्षमताका कारण निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षबाट जग्गा खोज्ने कार्य सुरु भए पनि जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण काम अघि बढ्न नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘७५३ मध्ये ६४० स्थानीय तहमा अस्पताल छैन,’ मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले भने, ‘तर जनप्रतिनिधिकै लफडाका कारण लक्ष्यअनुसार काम अगाडि बढेन ।’ मन्त्रालयका अनुसार वडाध्यक्ष र मेयरले आफूलाई पायक पर्ने गरी वा आफ्नै जग्गाको आसपास अस्पताल बनाउन खोजेपछि विवाद निम्तिएको हो ।

अस्पताल बनाउन जनप्रतिनिधिको फर्जी शिलान्यास
मन्त्रालयले पुराना स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरेर १५ शय्याको अस्पताल बनाउने योजना अघि सारेको छ । तर, आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा अस्पताल बनाउन जग्गा प्राप्त नभईकनै जनप्रतिनिधिले फर्जी शिलान्यास गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘जग्गा उपलब्ध भएको निर्णय नहुँदै वडाध्यक्ष र मेयरले पल्लो डाँडामा आवश्यक पर्ने अस्पताल आफ्नै घरनजिक बन्ने निर्णय भएको भन्दै शिलान्यास गरिरहेका छन्,’ डा. देवकोटाले भने, ‘मन्त्रालयमा धमाधम यस्तो गुनासो आउन थालेको छ ।’ १० भन्दा बढी स्थानमा फर्जी शिलान्यास भएको उनको भनाइ छ । उनले फर्जी शिलान्यास गरेकै आधारमा स्वास्थ्य संस्था नबन्ने बताए ।

एक वडा, एक स्वास्थ्य संस्था पनि लफडै
हरेक वडामा एक स्वास्थ्य संस्था बनाउने सरकारको नीति छ । देशभर ६ हजार सात सय ४३ वडा छन् । दुई हजार चार सय ७० मा कुनै स्वास्थ्य संस्था छैन । पहिलो वर्ष १२ सय र दोस्रो वर्ष बाँकी सबैमा बनाउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । पहिले नै भवन भएको र कसैले जग्गा सहयोग गरेको खण्डमा सो स्थानमा स्वास्थ्य संस्था बनाउने निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिले नै गरिसकेको छ । स्वास्थ्य–संस्था बनाउँदा अधिकांश जनसंख्यालाई सहज हुने स्थान छान्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । वडापिच्छेको स्वास्थ्य संस्था पनि आफूनिकट तान्न वडाध्यक्षले किचलो गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा आपसमा लडाइँ नगर्न जनप्रतिनिधिलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले विगतमा भएकै स्रोत–साधनलाई उपयोग गरी अस्पताल बनाउने बताएको छ । पुराना भवनलाई मर्मत र आवश्यकतानुसार निर्माण गरी अस्पताल बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ । तर, जनप्रतिनिधि भने नयाँ जग्गामा भवन बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । नयाँ पत्रीकाबाट