नेपालको मेडिकल शिक्षा अध्ययनको परिपाटी कुन दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ ?
सरकारले समेत गरेको छैन छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि नीति तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन
२०७६, १२ भाद्र बिहीबार ०८:०१ मा प्रकाशित
चिकित्सा शिक्षाको नियमनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई लत्याउँदै प्रवेश परीक्षा, भर्नालगायतका गतिविधि अघि बढाउने चलखेल थालिएको छ । केही सरकारी मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षाको समय तोकिसकेका छन् भने केही मेडिकल कलेज समय तोक्ने तयारी गरेका छन् । ऐनबमोजिम एकीकृत प्रवेश परीक्षा हुनुपर्छ तर त्यसविपरीत आफूखुसी परीक्षा लिने तयारी थालेपछि विवादित बनेका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने ऐनमा उल्लेख छ । विद्यार्थीलाई राहत पुग्ने गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक जोहो नै गरिएको छैन । सरकारले समेत छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि नीति तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
एमबीबीएस र बीडीएसका लागि मात्रै छात्रवृत्ति कार्यक्रमतर्फ ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीले बताए । इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले नियम मिच्दै २१ भदौमा एमबीबीएसका लागि प्रवेश परीक्षाको समय तोकेको छ ।
चिकित्सा शिक्षामा विकृति मौलाउँदा अर्बांै रुपैयाँ बिदेसिने क्रम बढेको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पछिल्लो पाँच वर्षमा ३ हजार २० विद्यार्थी बिदेसिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ । जसबाट १ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम बाहिरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सरकार संवेदनशील नबन्दा र आयोग गठन नहुँदा बेथिति बढ्दै गएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याकंअनुसार एमबीबीएस र बिडीएस अध्ययनका लागि सन् २०१५ मा १ हजार ४६१ जना, सन् २०१६ मा ४७८, सन् २०१७ मा ४९५ र सन् २०१८ मा ५८६ जना विद्यार्थी बिदेसिएका छन् ।
यसरी हेर्दा बाह्य देशका पाँचवटा मेडिकल कलेज नेपालबाट गएका योग्य विद्यार्थीले गर्दा भरिएका देखिन्छन् । एमबीबीएसका सिट संख्या घट्दै जाँदा विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिन बाध्य हुने गरेका छन् ।
–रकम जोहोमै अन्योल
–अर्बाैंै रकम बिदेसिँदै
–आयोग गठन सकस, योग्य जानै चाहेनन्
–ऐनविपरीत प्रवेश परीक्षा लिइँदै
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुरूप आयोग गठन नहुँदा यस वर्ष पनि पुरानै परम्पराअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुने निश्चित भएको छ । हाल नेपालमा २ हजार ६५३ जनाले बीडीएस र एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका छन् । जसअन्तर्गत एमबीबीएसतर्फ २ हजार ६४ जना र बीडीएसतर्फ ५८९ जनाले अध्ययन गर्दै आएका छन् । एमबीबीएसतर्फ कुल विद्यार्थी संख्याको २६८ जना र बीडीएसतर्फ ७० जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् । यसरी हेर्दा एमबीबीएसतर्फ १५ प्रतिशत र बीडीएसतर्फ १४ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको देखिन्छ ।
दरखास्त दिने नै अयोग्य
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि दरखास्त दिनेहरू नै अयोग्य भएको पाइएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली संयोजक रहेको सिफारिस समितिले १५ दिनभित्र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजनासहित दरखास्त दिन भनेको छ । यसअघि आवेदन दिने उम्मेदवार आयोगको ‘नेतृत्व हाँक्न सक्षम र विज्ञ नभएको’ भन्दै निवेदन रद्द गरेको हो ।
यसपटक आवेदन दिनेहरूका लागि दायरासमेत फराकिलो पार्दै विशिष्टीकरण गरिएको छ । दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको चिकित्सा शिक्षामा ख्याति प्राप्त व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी २० वर्षको कार्य अनुभव र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने समितिले जानकारी दिएको छ ।
शिक्षण संस्थाका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त उपकुलपति, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक वा विज्ञका रूपमा ख्याति कमाएको पुस्ट्याइँ पनि माग गरिएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा वा सेवासम्बन्धी कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वमा रही उत्कृष्ट व्यावसायिक सीप प्रदान गरेको प्रमाण वा स्वघोषणा हुनुपर्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका डा. नीलमणि उपाध्यायसहित ६ जनाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्वरेक्टर डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. प्रमोद साह, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र नीलाम्बर झाले आवेदन दिएका थिए । ९ असारको आह्वानपछि उनीहरूले इच्छापत्रसहितको निवेदन दिएका थिए । आवेदन प्राप्त भएकाबाट आयोगको उपाध्यक्ष बन्न तोकिएको योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त नभएकाले रद्द गरिएको समितिले जनाएको छ ।
यसरी सुधार्न सकिन्छ, चिकित्सा शिक्षा
प्रा. डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा,
पूर्वअध्यक्ष नेपाल मेडिकल काउन्सिल
चिकित्सा शिक्षामा व्यवधान धेरै छन् । सम्पूर्ण काम गर्न डे वानदेखि थालेको भए हुन्थ्यो । हाम्रा विद्यार्थीले गर्दा विदेशका केही मेडिकल कलेज भरिएका छन् । आजको यस्तो अवस्था आउनुमा मेडिकल कलेज मात्रै दोषी छ्रैनन्, कलेज सञ्चालन अनुमति दिने विश्वविद्यालय पनि दोषी छन् । विश्वविद्यालयले हेर्नुपथ्र्यो हेरेन त्यो कमीकमजोरी भयो । सबै सम्बद्ध निकाय सुध्रनुपर्छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीलले लेखेका छन् ।
