Logo
|
Saturday 20th April 2024
Logo

epaper

चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्षमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरि



 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरि नियुक्त भएका छन् । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षमा उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

वीर अस्पतालमा कार्यरत गिरि हाडजोर्नी विशेषज्ञ हुन्। उनी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्व रेक्टर समेत हुन्। उपाध्यक्षको ४ वर्षे कार्यकाल हुन्छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको संयोजकत्वको आयोग उपाध्यक्ष नाम सिफारिस समितिले गिरिको नाम तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो। गिरिसहित सुरेन्द्र शेरचन र शम्भुकुमारको नाम क्रमशः पहिलो र दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएको थियो।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष गिरि मन्त्री पोखरेल र नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट मानिन्छन्। सोही आधारमा उनले आवेदन दिएको चर्चा छ। सिफारिस समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर उपाध्यक्षलाई कार्ययोजनासहितको आवेदन माग गरेको थियो। ११ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।

तीमध्ये यी तीन जना सिफारिसमा परेका थिए। आयोगले पहिलो पटकको दरखास्त रद्द गर्दै साउन २० गते दोस्रो पटक दरखास्त मागेको थियो । पहिलो पटकमा ६ जनाले आवेदन दिएका थिए । दोस्रो पटक ११ जनाले दरखास्त दिएकोमा २ जनाको रद्द भई ९ जना प्रारम्भिक सूचिमा परेका थिए । सर्च कमिटिले उनीहरुको छनौट भएकाहरुको अन्तरवार्ता समेत गरेको थियो।

प्रमोदकुमार सर्राफ र जेएन पाण्डेयले आवश्यक कागजात पेश नगरेको भन्दै प्रारम्भिक समितिले आवेदन रद्द गरिदिएको थियो। आयोग उपाध्यक्षका लागि निलमणि उपाध्याय, पारसकुमार पोखरेल, रमेशचन्द्र सिंह, यहुनचन्द्र शिवाकोटी र तरुण पौडेलले पनि आवेदन दिएका थिए। सिफारिसमा परेका ३ जनाकै आयोग उपाध्यक्ष बन्न मापदण्ड नपुगेको भन्दै आलोचना भएपनि सरकारले नियुक्तिको निर्णय गरेको हो।

आयोगले पूर्णता नपाउँदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड, शुल्क निर्धारण लगायत काम प्रभावित हुने गरेको छ। ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति र एकीकृत प्रवेश परीक्षाको माग गर्दै विद्यार्थी आन्दोलित बनेको बेला सरकारले उपाध्यक्षको टुङ्गो लगाएको हो। आयोगलाई पूर्णता दिन उपाध्यक्षले कार्यकारी निर्देशन नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ
। आजको कान्तिपुरदैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्