मेडिकल कलेजहरूको नाफा डेढ अर्ब: कलेजपिच्छे मनपरी शुल्क
सञ्चालकहरु भन्छन्– शुल्क र सिट घटाउँदै जान थालियो, अब कलेज चलाउन सक्दैनौं ।
२०७६, ९ आश्विन बिहीबार १०:३४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै मुलुकका १४ निजी मेडिकल कलेजको नाफा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो तथ्यलाई संसदीय समितिको छानबिनका क्रममा उनीहरू आफैंले स्विकारेका पनि छन् । तर विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्न चौतर्फी दबाब परेपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना नै रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।सरकारले रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेसँगै उनीहरूले आगामी शैक्षिक सत्रमा कलेज बन्द गर्ने धम्की दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजहरूले २ देखि ६६ प्रतिशतसम्म नाफा कमाएको उल्लेख छ । कलेजहरूले बुझाएको आयव्यय विवरणकै आधारमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले सबैभन्दा बढी ६५.८१ प्रतिशत लाभांश बाँडेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मणिपालले ३४ करोड ४० लाख नाफा कमाएको थियो । गण्डकी मेडिकल कलेजले ७ करोड ८१ लाख मुनाफा कमाएको प्रतिवेदनमा छ । सेयर पुँजी ८९ करोड ९२ लाख रहेको यो कलेजविरुद्ध अवैध शुल्क असुलीको आरोपमा विद्यार्थीले ठगी मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
उक्त आर्थिक वर्षमा नोबेल मेडिकलले १९ करोड ६० लाख, काठमाडौं मेडिकलले १९ करोड ७२ लाख, चितवन मेडिकलले १४ करोड २६ लाख, चितवन मेडिकल कलेज अफ साइन्सेसले १ करोड ५८ लाख, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जले ११ करोड ६१ लाख, विराट मेडिकल कलेजले ३ करोड ७० लाख, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले ९ करोड ५९ लाख, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले १४ करोड १५ लाख, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले १० करोड ३० लाख, नेपाल मेडिकल कलेजले १६ करोड ६९ लाख, काठमाडौं डेन्टल कलेजले ५४ लाख र पिपल्स डेन्टल कलेजले ४८ लाख नाफा कमाएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार २०७३/७४ मा ३ प्रतिशत मुनाफामा रहेको किस्ट मेडिकल कलेज २०७४/७५ मा भने घाटामा छ । जानकी र देवदह मेडिकल कलेजले भने उपसमितिलाई विवरण बुझाएका छैनन् ।
कलेजहरूले विद्यार्थीसँग १० लाखदेखि ४० लाखसम्म बढी शुल्क लिँदै आएको प्रतिवेदनको ठहर छ । अवैध शुल्क नअसुल्न र असुलेको फिर्ता गर्न दबाब परेपछि कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस र बीडीएसमा भर्ना नलिने अडान लिएका हुन् । विद्यार्थी भने प्रवेश परीक्षा सकेर भर्नाको तयारीमा छन् । यथास्थितिमा शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि विद्यार्थी भर्ना नलिने निजी कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले जनाएको छ ।
सरकारले एकपक्षीय ढंगले मेडिकल कजेलहरूलाई पेल्न थालेकाले बन्द गराउने निर्णयमा पुगेको एसोसिएसन अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारीले बताए । ‘सरकार सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी अघि बढ्न थाल्यो, शुल्क र सिट संख्या पनि घटाउँदै जान थालियो, अब कलेज चलाउन सक्दैनौं, सरकारलाई साँचो बुझाएर बन्द गर्छौं,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर कलेजहरूको साँचो बुझाइएको अन्सारीले बताए । ‘सरकार आफैंले कलेजहरू चलाओस्, नेपाली विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाओस्, बिरामीको उपचार पनि नि:शुल्क गरोस्, हामी यस्तो गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूको लगानी, आम्दानी, सञ्चालन खर्च, सम्पत्ति र ऋणका विषयमा थप शुद्धता परीक्षण गर्न जरुरी रहेको औंल्याएको थियो । विद्यार्थीबाट लिएको रकमको बिल भर्पाइ नदिने र व्यक्तिगत खातामा समेत रकम जम्मा गर्ने गरेको विभिन्न छानबिनले पुष्टि गरिसकेका छन् । उपसमिति संयोजक सांसद सुरेशकुमार राईका अनुसार विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकमकै कारण कलेजहरू ठूलो नाफामा देखिएका हुन् । कलेजहरूले उक्त प्रतिफल बोनस, कर र लाभांश अगाडिको रहेको दाबी गरेका छन् ।
कलेजपिच्छे मनपरी शुल्क
अतिरिक्त शुल्क उठाएका विषयमा विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय उपसमिति, नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायत निकायले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिसकेका छन् । त्यस क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका कलेजले विद्यार्थीपिच्छे थरीथरी शुल्क असुलेको पाइएको थियो । ललितपुरको किस्ट कलेजले अवैध शुल्क लिने गरेको, नदिनेलाई प्रयोगात्मक र आन्तरिक परीक्षामा फेल गराएको, परीक्षामा वञ्चित गराएको, मानसिक यातना दिएको, अतिरिक्त शुल्कको रसिद नदिएको, अनुगमनमा नक्कली विद्यार्थी र अभिभावक देखाउने गरेको भेटिएको थियो । बढी शुल्क लिएको विरोधमा पहिलो पटक गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए । यसैमा अन्य कलेजका विद्यार्थी पनि मिसिएर संयुक्त संघर्ष सुरु भयो । समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भनी विद्यार्थी र कलेज सञ्चालकबीच सहमति गरायो तर अझैसम्म कुनै कलेजले शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् ।
चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी भदौ तेस्रो सातादेखि फेरि आन्दोलित भए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गराउने सहमति गराएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा देशभरका मेडिकल कलेजविरुद्ध ८० भन्दा बढी उजुरी छन् । तीमध्ये अधिकांशमा सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएको गुनासो छ । छानबिनमा दोब्बरभन्दा बढी शुल्क असुल्ने कलेजसमेत भेटिएका छन् ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने सरकार आफूहरूलाई धराशायी बनाउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसक्दा पनि शुल्क, सिट निर्धारण, साझा प्रवेश परीक्षा, विदेशी विद्यार्थी भर्नाबारे ठोस निर्णय हुन नसकेकामा एसोसिएसनको असन्तुष्टि छ । विद्यार्थी भर्नाका लागि त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिएर नतिजासमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थीले पनि पुरानो शुल्क फिर्ता र नयाँ शुल्क निर्धारण नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको ३८ लाखदेखि ४२ लाख र १९ लाखमा बीडीएस पढाउन नसक्ने कलेज सञ्चालकहरूको तर्क छ । सरकारले मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण लागत समेटेर उक्त शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
शुल्क र सिट बढाउन चलखेल
कलेज सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री ओली, विभिन्न दलका नेतादेखि संसदीय समितिसम्मलाई प्रभावमा पारेर शुल्क र सिट बढाउन लबिइङ गर्दै आएका छन् । यसकै लागि उनीहरू शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसम्मलाई भेटिरहेका छन् ।
संसदीय उपसमितिमाथि पनि प्रतिवेदन तयार पार्दा मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परेको आरोप लागेको छ । उपसमितिले सिट संख्या र शुल्क बढाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
केदारभक्त माथेमाको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्वाधार हेरेर सिट संख्या अधिकतम १ सय मात्र निर्धारण गरेकोमा उपसमितिले मेडिकल कलेज ‘माफिया’हरूको प्रभावमा परेर सिट संख्या बढाउन सिफारिस गरेको अधिवक्ता ओमप्रसाद अर्यालले जनाए । ‘सिट र शुल्क तोक्ने प्राविधिक विषय हो, विज्ञहरूले तोक्ने हो, संसदीय समितिले होइन,’ उनले भने । बिदेसिने विद्यार्थी स्वदेशमै रोक्न सिट संख्या १ सय ५० बनाउनुपर्ने उपसमितिको तर्क छ । बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि प्रतिवेदन मौन छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिपछि शुल्क निर्धारणका लागि समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले गृहकार्य गरिरहेका बेला सञ्चालकहरूले कलेज बन्द गर्ने धम्की दिएका हुन् । आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी संयोजक रहेको समितिले एमबीबीएससहित अन्य विषयको शुल्कसमेत ७ दिनभित्र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
‘शुल्क फिर्ता नगरे सत्याग्रह’
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले कलेजहरूले लिएको अवैध शुल्क फिर्ता नगरे सत्याग्रहसहितका विरोध कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रकम फिर्ता गराएर दोषी मेडिकल कलेजलाई दण्डित गर्नुपर्ने उनको माग छ । डा. केसीले रकम फिर्ता लगायत पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभए जुनसुकै बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । बढी लिएको रकम फिर्ता नगरेसम्म आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सिट निर्धारण र विद्यार्थी काउन्सिलिङको काम अघि बढाउन नहुने उनको तर्क छ ।
।
