अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न: फोहर व्यवस्थापनका लागि १२ बुँदे प्रतिबद्धता
२०७६, २७ मंसिर शुक्रबार १३:०१ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । काठमाडौंमा शुरु भएको वातावरणिय स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्यसंस्थाहरुमा खानेपानी सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी तीन दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रालयले विभिन्न दातृ संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा आयोजना गरेको सो कार्यशाला गोष्टीमा दुई दर्जन भन्दा वढि शीर्षकहरुमा प्रस्तुति तथा छलफल गरिएको थियो । छलफलपछिस्वास्थ्यसंस्थाजन्य फोहर व्यवस्थापनका लागि १२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र जारी गरिएको छ ।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले आफूले भर्खरै केहि अस्पतालहरुमा भ्रमण गर्दा फोहोरको विकराल अवस्था देखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धता पत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य संस्थाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि समुदायस्तर देखि नै सरसफाईको जागरण आवश्यक भएको र हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँलाई स्वच्छ स्थान बनाउन अग्रसरता लिनु पर्ने मन्त्री रावतको भनाइ छ ।
१२ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा के उल्लेख गरिएको छ त ?
बाह्रबुदे घोषणा पत्रले वातावरणिय स्वास्थ्य, स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी सरसफाई र स्वच्छताको दीगो ब्यवस्थापनका लागि संघीयसरकारले रणनिति तथा आवश्यक कानून बनाउने, प्रविधि र उपकरणहरुको मापदण्ड सहितको मार्गदर्शन तयार गर्ने र सो को आधारमा प्रदेश तथा स्थानिय तहले निर्देशिकाहरु तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला ब्यवस्थापनको मार्गचित्र तयार गरी लागू गर्ने, एकिकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनको नमूना विकास गरि सिकाईको आधारमा सबै तहमा विस्तार गर्दै सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाहरुवीच सहकार्यको खाका तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । फोहरमैला ब्यवथापनमा संलग्नब्यक्ति तथा पेशाकर्मी , सेवाप्रदायकहरुको कार्यप्रकृति अनुसार पेशागत तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्रतिबद्धता पत्रले समेटेको छ ।
नेपालको स्वास्थ्यजन्य फोहोर उत्पादन दर प्रति बिरामी प्रतिदिन १.३५ किलोग्राम छ । यसमध्ये करीव २० प्रतिशत संक्रामक फोहोर रहेको छ । यसको उचित ब्यबस्थापन नहुदा संक्रामक र सामान्य फोहोर मिश्रण भई संक्रामक फोहोरको वास्तविक दर वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । नेपालको संबिधानले स्वच्छ वातावरण र आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई निःशुल्क पाउँने सबै नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले स्वस्थ्यजन्य फोहोरमैला ब्यबस्थापन र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेकोछ ।
संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरेका अधिकार र व्यवस्थालाई कार्यान्यवनमा ल्याई स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आगामीदिनमा काम गर्ने आधार तयार गर्ने दृष्टिले को कार्यशाला महत्वपूर्णरहेको आयोजकको भनाई छ ।
