Logo
|
Thursday 19th September 2019
NEWS PAPER

स्वास्थ्यमा बढ्दो महत्वकांक्षी, घट्दो बजेट



  • सरकारले मुलुकको संवदेनशील क्षेत्र स्वास्थ्यमा गरेको लगानीले जनस्वास्थ्य सुधारमा उसको अनिच्छा सतहमा देखिएको छ ।
  • आगामी आ.ब.२०७४÷७५ बाहेक पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटको रकम बढे पनि कुल बजेट मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेटको प्रतिशत घट्दो छ ।
  •  अहिलेको आवश्यकता भनेकै सरकारी अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउने र क्षमता विस्तार गर्ने हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गत जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसदमार्फत आर्थिक बर्ष (आ.ब.) २०७४÷०७५ का लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४७ लाख ५५ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरे । स्वास्थ्यमा ३१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ छुट्याइयो । यो रकम कुल बजेटको दुई दशमलव ४८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार, आगामी आर्थिक वर्षदेखि सोझै स्थानीय तहलाई बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिने गरी सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ । तर स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको यो रकम स्थानीय तहले प्राथमिक लगायतका स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्याएको रकममा पर्दैन । सरकारले आगामी आ.ब.का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम भने छैनन् ।

छैनन् नयाँ कार्यक्रम
पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन १४ असारमा गर्ने तयारी गरिरहेका बेला आएको बजेट कार्यक्रममा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम नआउनुमा चुनाव आचार संहिताले भूमिका खेलेको छ । यस कारणले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आगामी आ.ब.का लागि नयाँ कार्यक्रम आउन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको तलब सुविधा, एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत मातृ शिशु, खोप, सुनौला हजार दिन, परिवार स्वास्थ्य, क्षयरोग, औलो नियन्त्रण, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य लगायतका सेवा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरेका यी कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्ने जिम्मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई दिइएको छ ।
यो बजेटमा परेको प्रमुख र सबै क्षेत्रबाट चासोका साथ हेरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार गरिने उल्लेख छ । अगामी आर्थिक बर्षमा कुनै पनि नागरिकले आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न अगामी ३ वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा ल्याएको बीमा कार्यक्रमलाई आगामी आ.व.को बजेट कार्यक्रममार्फत तीन वर्षभित्र पुर्णता दिने भने पनि त्यो काम गर्न कठिन छ किनभने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन पूर्वाधार र जनशक्तिमा सानोतिनो लगानीले पुग्दैन । त्यसो त चालु आ.ब.मा भन्दा पनि आगामी आ.ब.का लागि झण्डै नौ अर्ब कम बजेट छुट्याइएको छ । यति कम रकमले सरकारले भनेको जस्तो तीन वर्षभित्र कसरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने, पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय संसयको घेरामा छ ।
मुलकभित्रै विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन देशको प्रमुख सरकारी बीर अस्पताललाई काठमाडौ उपत्यकाभित्र अत्याधुनिक उपकरण र विशेष सेवासहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रुपमा विस्तार गर्न अगामी आर्थिक बर्षमा गुरुयोजना तयार गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिने र प्रदेश अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार गर्नेगरी बजेट कार्यक्रमार्फत आएको यो विषयलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेकै सरकारी अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउने र जनशक्ति विस्तार गर्ने हो ।
गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला र कलेजो रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्थालाई यस वर्षदेखि निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । औषधि व्यवस्था ऐन परिमार्जन, सबै अस्पतालमा फार्मेसी सेवा अनिवार्य सञ्चालन गरिने विषयले पनि प्राथमिकता पाएका छन् । गत बर्षदेखि सुरु भएको मिर्गाैलाको डायलासिस सेवालाई पूर्ण निःशुल्क गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै तराई मधेशका थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको पहिचान र उपचारका लागि सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
सिंहदरवार बैद्यखानाको उत्पादनलाई जिएमपी (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस्) अवलम्बन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता, सरकारी छात्रवृतिमा एमडी र एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले निश्चित अवधिसम्म दुर्गममा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा यसै वर्षदेखि शुरु गरेकोे ‘म स्वस्थ्य मेरो देश स्वस्थ्य’ अभियानलाई आगामी वर्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग साझेदारी गरेर सरकारी र निजी विद्यालयमार्फत अभियान बिस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

घट्दो बजेट
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु ल्याउने गरेपनि पछिल्ला वर्षमा यो क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेटको घट्दो आकारका कारण लक्ष्य पुरा गर्न चुनौती छ ।
स्वास्थ्यमा सरकारले बिनियोजन गरेको पछिल्लो १० वर्षको बजेटको आकार एकदमै न्यून छ । तर, आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि २०७३÷०७४ सम्म निरन्तर बढिरहेको बजेट आकार यस वर्ष स्वात्तै घटेको छ । आगामी आ.ब.का लागि सरकारले छुट्याएको रकम आ.ब. २०७०÷७१ मा छुट्याएजत्तिकै छ । त्यतिबेला स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३० अर्ब ४३ करोड रुपियाँ बिनियोजन भएको थियो ।
१० वर्ष अघि कुल बिनियोजित बजेट मध्ये स्वास्थ्यमा सात दशमलव १३ प्रतिशत रकम छुट्याइएकोमा आगामी आ.व.का लागि कुल बजेको दुई दशमलव ४८ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ (हे.इन्फो) । आगामी आ.ब. बाहेक पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटको रकम बढे पनि कुल बजेट मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याएको बजेटको प्रतिशत घट्दो छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उप–सचिव राजीव पोखरेल केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आगामी आ.ब.का लागि कम बजेट बिनियोजन भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रालयको काम अब स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने भएकाले बजेट त्यता बढी गएको हो ।’ पोखरेल भन्छन्—‘अहिले स्थानीय तहलाई दिएको बजेट प्रशासन चलाउनका लागि मात्र भएकाले त्यता पनि पर्याप्त बजेट गएको छैन ।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्टार डा. दिलिप शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका अस्पताललाई नयाँ संरचनामा लैजाने र नपुगेका ठाउँमा डाक्टर पु¥याउने कसरतमा लागिरहेका बेला सरकारले आगामी आ.ब.का लागि छुट्याएको बजेटले उल्लेखित कामका लागि खर्च अभाव हुन सक्ने बताउँछन् । शर्मा भन्छन्—‘यसपटक स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको बजेट कम छ । नयाँ संरचनामा जाँदा धेरै बजेट चाहिन्छ ।’ उनी मन्त्रालयमा बजेट खर्च नहुने समस्या देखिएकाले सरकारले आगामी आ.ब.का लागि बजेट घटाएको हुनसक्ने बताउँछन् ।
खर्च भएन
स्वास्थ्यमा विगतका वर्षमा बिनियोजित बजेट खर्च नहुने र बेरुजुको समस्या निम्तिदै आएको छ । खर्च गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्नसक्ने डर र खर्च गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले स्वास्थ्यमा छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न समस्या पर्ने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७३ सालको प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्यमा आ.ब. २०७२÷०७३ मा स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम अन्र्तगत बिभिन्न २२ कार्यक्रमका लागि सरकारले रकम बिनियोजन गरेकोमा ७ कार्यक्रम मात्र सञ्चालन भए ।सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि छुट्याएको रकम पूरा खर्च हुन सकेन ।
बाल स्वास्थ्य महाशाखालाई सोही आ.ब.मा बाल अपाङ्ग सुदृढीकरण, नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार, १४ अस्पतालमा स्वस्थ्य वच्चा क्लिनिक स्थापना, फोलिक एसिड चक्की १० करोड गोटा खरिद, बालभिटा १० लाख प्याकेट खरिद, मध्यम शिघ्र कुपोषण व्यवस्थापन, आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी अध्ययन लगायतका शीर्षकमा कार्यक्रम स्विकृत भयो । तर ती कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नभएकाले १ अर्ब २ करोड ४४ लाख रुपियाँको बालस्वास्थ्य सम्बन्धी रकम फ्रिज भयो ।

खर्च नहुने मात्र होइन खर्च भएका आयोजनाबाट प्रतिफल ननिस्कने समस्या पनि उस्तै छ । जस्तो बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एक औषधि उद्योगमा आ.ब. २०५८÷५९ देखि गरेको ४ करोड ४० लाख रुपियाँ लगानीको कुनै प्रतिफल प्राप्त नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उप–सचिव पोखरेल खर्च नहुने समस्या रोक्न योजना बनाउँदा खर्च गर्न सकिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्—‘नचाहिँदो कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याउने क्रम रोके खर्च हुने क्रम बढ्न सक्छ ।’

इन्फो १
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पछिल्लो १० वर्षमा बिनियोजित रकम र त्यसको प्रतिशत

आ.ब.२०६४÷०६५            १२ अर्ब ९ करोड           ७.१३ प्रतिशत      आ.ब. २०६५÷०६६     १४ अर्ब ९४ करोड      ६.३३ प्रतिशत

आ.ब. २०६६÷०६७           १७ अर्ब ८४ करोड          ६.२४ प्रतिशत      आ.ब. २०६७÷०६८     २३ अर्ब ८१ करोड     ७.०४ प्रतिशत

आ.ब. २०६८÷०६९           २४ अर्ब ९३ करोड          ६.४८ प्रतिशत

आ.ब. २०६९÷०७०            २६ अर्ब ४३ करोड         ६.२० प्रतिशत

आ.ब. २०७०÷०७१           ३० अर्ब ४३ करोड           ५.८८ प्रतिशत

आ.ब. २०७१÷०७२          ३३ अर्ब ४२ करोड           ४.४१ प्रतिशत

आ.ब. २०७२÷०७३          ३६ अर्ब ९५ करोड           ५ प्रतिशत

आ.ब.२०७३÷०७४           ४० अर्ब ५३ करोड           ३.८३ प्रतिशत

आ.ब. २०७४÷०७५         ३१ अर्ब ७८ करोड            २.४८ प्रतिशत

NH
Health News
प्रतिक्रिया दिनुहोस्