Logo
|
Thursday 19th September 2019
NEWS PAPER

कोमाका बिरामी ल्याउने विषय अध्ययनमै



 प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा कोमा तथा पक्षघातमा परेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश ल्याएर उपचार गर्ने विषयमा सरकारले ६ वर्षदेखि कार्यदल बनाई अध्ययन गरे पनि एउटै बिरामी ल्याएको छैन ।

तीनवटाभन्दा बढी कार्यदलले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले सोमबार अर्को कार्यदल बनाएको छ । गन्तव्य मुलुकमा यस्ता बिरामी २८ जना छन् ।

कोमाका बिरामी ल्याउन लाग्ने खर्च निकै धेरै हुने भएपछि यसको कानुनी आधार खोज्न बोर्ड बैठकले पुनः श्रम मन्त्रालयको सहसचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको हो । खाडीस्थित नेपाली दूतावासले कोमाका बिरामीलाई स्वदेश ल्याउन सरकारलाई दबाब बढाएपछि अध्ययनका लागि भन्दै कार्यदल बनाउन सुरु गरिएको थियो ।

परराष्ट्र, स्वास्थ्य र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फरक–फरक समयमा बनाएका उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । त्यस्ता बिरामी ल्याउने विषयमा भने ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । ‘यहाँ नेपाली उपचाररत अस्पतालबाट आउने प्रेसरलाई दूतावासले कुन हदसम्म सम्मान गरेको छ भन्ने विषय सिंहदरबारले नबुझेको देख्दा उदेक लाग्छ,’ खाडीका एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘काठमाडौंमा सधैं कार्यदल मात्रै बन्छ । हामीले यहाँ ठोस जवाफ दिन सकेका छैनौं ।’

दूतावासहरूले पहिलो प्राथमिकता थप उपचार गर्न नपर्ने तथा दीर्घकालसम्म हेरविचार गर्नुपर्ने भनेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका बिरामीलाई मात्रै ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् । परराष्ट्र, स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयले विदेशमा कोमा तथा पक्षघातमा गएका सबै प्रकृतिका बिरामीलाई एउटै आँखाले हेरेकाले समस्या बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कतारको हमाद अस्पतालमा मात्रै १० वर्षदेखि कोमाका बिरामी उपचाररत छन् । ती अस्पतालले एउटै बिरामीका लागि करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । नेपाल ल्याएर उपचार गर्न नसक्ने हुँदा पीडित परिवारले बिरामीको जिम्मा लिन सकेका छैनन् । ‘हामी आफैंले बिरामी ल्याएर कसरी उपचार गर्ने ?’ यूएईमा ३ वर्षदेखि कोमामा रहेका कुमार फकामी पुनका आफन्तले भने, ‘घरमा एक जना बूढी आमा मात्रै छिन् । आर्थिक अवस्था कमजोर छ । सरकारले सबै जिम्मेवारी लिइदिनुपर्छ ।’

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले सरकार कोमाका बिरामी ल्याएर उपचार गर्न गम्भीर रहेको बताए । ‘यसको कानुनी र आर्थिक हैसियतबारे थप बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ, कोषको पनि सीमित दायरा छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘बिरामी ल्याउँदा विधि पुर्‍याउनुपर्छ । त्यहीअनुसार बजेटको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’

बोर्डले यसअघि कोमाको बिरामी ल्याउने मापदण्ड बनाएको थियो । त्यहीअनुसार छलफल गर्दा बैठकमा ‘नेपाल ल्याउने प्रक्रिया/मापदण्ड, नेपालमा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानुनी संयन्त्र, अनुमानित खर्च विवरण’ को विषय उठाइएको थियो । कोमा तथा पक्षघातको बिरामी सबैभन्दा बढी कतारमा १५ जना छन् ।

साउदी अरबमा ६ जना, कुवेतमा ४ जना, संयुक्त अरब इमिरेट्स र दक्षिण कोरियामा एक/एक जना छन् । यीमध्ये २० जनाको नेपाल ल्याउन लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्न सक्ने दूतावासहरूले जनाएका छन् । बाँकी ८ जनालाई ल्याउन लाग्ने खर्च भने नेपाल सरकारबाटै बेहोर्नुपर्ने बोर्डको प्रतिवेदनमा छ ।

कतारमा कोमा तथा पक्षघातमा रहेका बिरामीमा रूपन्देहीका राजाराम चमार, स्याङ्जाका भीमबहादुर थापा, छविराज आले, स्याङ्जाकै अभिषेक कुमाल, बागलुङका लीलाराम सापकोटा, सिरहाका दिनेशकुमार चौधरी, पर्वतका देवेन्द्रकुमार थापा, नवलपरासीका ओमबहादुर कुम्हाल, संखुवासभाका दिनेशकुमार राई, जनकपुरका लियामत कवारी, झापाका श्रीबहादुर नेम्बाङ, बैतडीका भरतराम लवाड, दाङका भक्तबहादुर रासकोटी, सुवेन्द्र घिसिङ र रोल्पाका मनराज डाँगी छन् ।

साउदी अरबमा धनुषाका चण्डेश्वर विन मुखिया, प्रकाश गुरुङ, बाटुली सुनार, मनोजकुमार माझी, महेन्द्र गुरुङ, देवराज दर्जी, वेदबहादुर भुजेल उपचाररत छन् । कुवेतमा भागिरथ चापागाईं, गंगाबहादुर गुर्माछाने, हीरा दमाईं र सुमित्रा विक रहेका छन् । यूएईमा पर्वतका कुमार फकामी पुन र दक्षिण कोरियामा झापाका ओमनाथ ढकाल रहेका छन् ।

६ करोड क्षतिपूर्ति

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलेश्रम स्वीकृतिको म्यादभित्र नेपालमै मृत्युभएका एक सय १४ कामदारका परिवारलाई ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

करार अवधिभित्र बिरामी भई स्वदेश फर्किएर उपचारका क्रममा मृत्यु भएका र बिदामा घर आएका बेला मृत्यु भएकालाई आइतबार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठकले साउदी अरबमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका बागलुङका तेजेन्द्र भण्डारीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । उनको शव परिवारले पाएको थिएन । उनको शवलाई मोरङका सुवास तामाङ भनी पठाइएको थियो ।

तेजेन्द्रको शवलाई सुवासको ठानी उनको परिवारले तामाङ संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गरेको र बोर्डबाट राहत लिएको थियो । आर्थिक सहायतासमेत प्राप्त गरिसकेपछि साउदीमै उपचार सकेपछि तामाङ जीवितै नेपाल फर्केका थिए ।

बैठकले मृतक भण्डारीको हकमा निजकी वृद्धा आमा र नाबालकलाई क्षतिपूर्तिबापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । सोही घटनामा अर्को पीडित तामाङको परिवारले नियमानुसार प्राप्त गरेको आर्थिक सहायतालाई उपचार खर्चमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कान्तिपुरबाट
NH
Health News
प्रतिक्रिया दिनुहोस्