पूर्वसांसद गायत्री साहलाई बच्चा जिम्मा लिन उच्च अदालतको आदेश
२०७६, ४ कार्तिक सोमबार १०:५९ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं– पूर्वसांसद गायत्री साहलाई मेडिसिटी अस्पतालबाट आफ्नो बच्चा जिम्मा लिएर उपस्थित हुन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। सात महिनाअघि जन्मिएको बालकको हालको अवस्था डिस्चार्ज लिएर घर लैजान योग्य रहेकाले पाइएकाले ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६५ (३) बमोजिम बालबालिकाको हक अधिकारको प्रचलन गराउने प्रयोजनार्थ’ अस्पतालबाट बुझिलिएर अदालत उपस्थित हुन साह र अभिभावकलाई अदालतले आदेशको कार्यान्वयन गरिएको रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले बताउनुभयो।
रजिष्ट्रार दाहालले असोज ३० गते आदेश दिँदै पत्र बुझेको तीन दिनभित्र बुझेर बालकसहित उपस्थित हुन भनिएको बताउनुभएको छ । ‘बालक जिम्मा लगाएर हक प्रचलन गराइपाउँ’ भनी मेडिसिटी अस्पतालले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। सो मुद्दामा अदालतले आदेश गर्दै असोज ८ गते बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
दाहालका अनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई तीन हप्ताभित्र निर्देशन दिइएकोमा वीरले असोज २९ गते बालकको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट अदालतमा बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा बच्चाको अवस्था सामान्य रहेको प्रतिवेदन दिएपछि अदालतको तर्फबाट बच्चा जिम्मा लिन भनिएको छ।
रिपोर्टमा बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकोले डिस्चार्ज दिन मिल्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो। ‘काठमाडौं कान्ति बाल अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा पंकज राय र डा रामहरि चापागाईं सहितको टोलीले बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा हालको अवस्था सामान्य रहेकोले घर लैजान सकिने देखिएको प्रतिवेदन दिएको थियो।
आदेशमा डाउन सिन्ड्रोमको लागि अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सद्वारा निर्देशित गाइडलाइन अनुसार नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहनुपर्ने भनी दिएको प्रतिवेदन र नेपाल मेडिकल बोर्डले समेत सो प्रतिवेदनअनुसार सिफारिस गरेकोले हक प्रचलनको अधिकार प्रयोजनार्थ अदालत उपस्थित गराउन भनिएको छ।
अस्पतालको लापरबाहीले ‘डाउन सिन्ड्रोम’ शिशु जन्मिएकोले बाँकी जीवनभरको उपचारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भन्दै साह र उनका पति राजेश महतोले बच्चालाई मेडिसिटीबाट घर लैजान मानिरहेका थिएनन्।
जन्मँदा ‘डाउन सिन्ड्रोम’ देखिएपछि शिशुको उपचार र जीवनरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा साह र मेडिसिटी अस्पतालबीच लामो समयदेखि विवाद छ। अदालतको यो आदेशसँगै पूर्वसांसह साह र मेडिसिटी अस्पताल बीचको विवाद किनारा लाग्ने अनुमान गरिएको छ।