नेपाल आँखाको नानी र आँखाको लेन्समा आत्मनिर्भर
२०७६, २२ मंसिर आईतवार १४:२३ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सन् १९८०—८१ मा नेपालमा गरिएको राष्ट्रिय अन्धोपना सर्वेक्षणले कुल जनसंख्याको ०.८४ प्रतिशत अन्धोपना देखायो । यसमध्ये ८० प्रतिशत हटाउन सकिने खालको अन्धोपना थियो । करिब ७० प्रतिशत अन्धोपना मोतिया बिन्दुबाट भएको थियो । तत्कालीन प्रविधिबाट मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गर्दा करिब ५ प्रतिशत मानिस पूर्ण रुपमा अन्धो हुने गर्थे । यसबारे सर्बत्र चासो बढ्दै गयो । हामीले करिब ५ वर्ष जति यसबारे अनुसन्धान गर्यौं र नेपालजस्तो मुलुकमा इन्ट्रा अकुलर लेन्सको उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधिबाट मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गर्न सकिने सम्भावना पत्ता लगायौं । यसका लागि संसारका विभिन्न एकेडेमिक फिल्डहरुमा अवधारणा पठायौं । उनीहरुले खोजेको दीर्घकालीन परिणाम प्रमाणित गरेर देखायौं । त्यसपछि नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बढ्दै गयो । जनमानसमा आर्थिक स्थिरताको दृष्टिले स्तरीय आँखा सेवा कसरी पुर्याउन सकिन्छ ?भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । जुन देशमा बीमाको सेवा थिएन । सरकारले आँखा सेवामा सहयोग गर्ने कुनै श्रोत थिएन । तर हामीले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी मुल्य प्रतिस्थापन गरी समुदायमा उच्च मात्रामा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गर्ने पद्धतिको विकास गर्यौं । क्रस सब्सिटीको सिद्धान्त अपनाएर नसक्नेलाई निःशुल्क पनि गर्यौं । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अप्थाल्मिक समुदायले पनि मान्यता दियो । त्यो बेला २ सय डलरमा खरीद गर्नुपर्ने लेन्स ३ डलरमा उपलब्ध गराउन सफल भयौं । मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गर्ने स्टेसन वाइज मोडल संसारमा नै ट्रान्सपरेबल भयो । 
अष्टे«लियन नागरिक फ्रेड होलोजले नेपालमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया आधुनिक तरिकाले जनमानसमा कसरी पुर्याउने, कसरी दिगो रुपमा अघि बढाउने ? कसरी तालिम दिने ? यसलाई संसारभर कसरी फैलाउने ? भन्ने अवधारणा ल्याएका थिए । तर उनको १९९२ मा मृत्यु भयो । उनको मृत्युपछि पनि सबै काम हामीले पुरा गर्यौं । इन्ट्रा अकुलर लेन्स ल्याबको स्थापना, मोतियाबिन्दु सर्जरीको क्लिनिकल परीक्षण गर्यौं । अमेरिकन सर्जन सँग क्लिनिक परीक्षण गरेर परिणाम तुलनायोग्य बनाउन सफल भयौं । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरैको चासो बढ्यो । अहिले हटाउन सकिने अन्धोपन (एभ्वाइडेबल ब्लाइन्डेस) न्युनिकरणमा धेरै सफलता मिलेको छ । अहिले नेपालको अन्धोपन ०.८४ प्रतिशतबाट घटेर ०.३५ मा झरेको छ । अहिले नेपालभर आधुनिक मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया संस्थागत भइसकेको छ । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुबाट वर्षेनी हजारौंको संख्यामा सेवा लिन आउँछन् । हाम्रो देशमा उपचार राम्रो, शुल्कः सुलभ र उपचार गर्न सजिलो छ । आँखाको उपचारमा सपोर्ट गर्ने आँखा विशेषज्ञ, अप्थाल्मिक असिस्टेन्ट, अप्टोमेट्रिक जस्ता जनशक्ति संसारको तुलनामा क्षमतावान छन् । नेपाल सरकार र नेपाल नेत्र ज्योति संघको सहयोगमा नेपालका ४२ वटा जिल्लामा आँखा उपचार सेवा पुगेको छ । अतः नेपाल आँखाको नानी र आँखाको लेन्समा आत्मनिर्भर छ । कुनै पनि नेपालीले आँखाको नानी प्रत्यारोपण गर्न बाहिर जानुपर्ने जरुरत छैन ।
अहिले सम्म विश्वका १० वटा देशमा त्यहाँको आँखा बैंकसँग समन्वय गरेर तालिम कार्यक्रमहरु र कर्निया ट्रान्सप्लान्टेसन भइरहेको छ । नेपालमा उत्पादन भएको लेन्स विश्वमा धेरैले मन पराएका छन् । अहिले नेपालमा उत्पादन भएको लेन्स विश्वका करिब ५२ वटा देशमा प्रयोग भइरहेको छ । अहिले परोपकारी मोडलबाट इन्ट्रा अकुलर लेन्सको उत्पादन भइरहेको छ । अब यो लेन्सको उत्पादन प्रक्रियालाई बिजिनेस मोडलमा लैजानुपर्छ ।
यसो गर्न सकेमा अहिलेको भन्दा ३ देखि ४ गुणा बढी लेन्सको उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धामा आउन बिजिनेस मोडल अति जरुरी हुन्छ । अहिले वर्षमा ४ लाखको हाराहारीमा लेन्सको उत्पादन भइरहेको छ । मुलुकमा आँखा स्वास्थ्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हाल भएका ३ सय ५० जना आँखा विशेषज्ञ भए पनि करिब १ सय जति मात्र सक्रिय रुपमा कार्यरत छन् । त्यसैले अहिलेको तुलनामा दोब्बर आँखा विशेषज्ञको जरुरत पर्छ । सोही अनुपातमा अप्थाल्मिक असिस्टेन्ट र अप्टोमेट्रिकहरुको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले तालिम कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । भौगोलिक विकटताका कारण हिमाल, पहाड र भित्री मधेशमा आँखा सेवा पुग्न सकेको छैन । यसप्रति सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ । विगत साडे २ दशकदेखि हामी अन्धोपन निवारणमा केन्द्रित भयौं । यसबाट धेरै हदसम्म उपलब्धी हाँसिल भएको छ । आँखाको भिज्युल इम्यारिमेन्ट (दृष्टि दोष) को समस्या पनि बढिरहेको छ । त्यसैले ७७ जिल्लामा भएका सामुदायिक आँखा केन्द्रहरुलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । जनशक्तिहरुलाई तालिम दिएर क्षमता बढाउनुपर्छ । दृष्टी दोष धेरैमा देखिएकाले रिफ्र्याक्टिभ दोषलाई केन्द्रित गरेर सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल भित्र इन्ट्रा अकुलर लेन्स जस्तै कम शुल्कमा ग्लासेसहरु उत्पादन गर्न सकेको अवस्थामा धेरै हदसम्म दृष्टि दोष कम गर्न सकिन्छ । हरेक बच्चालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने बेलामा भर्ना फाराममा आँखा जाँचको फाराम अनिवार्य हुुनुपर्ने नियम लागू गर्नुपर्छ । यसले ४ देखि ५ वर्षमाबच्चाको आँखाजाँचहुने भएकाले बेलैमा आँखाको समस्या पहिचान भई सहज तरिकाले उपचार सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । (डा. रुइत वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ हुनुहुन्छ ।)
