नसुहाउने ठाडो आदेश :देशभरका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु चिन्तित
२०७६, २२ चैत्र शनिबार १६:३२ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपाल सरकारको सचिवस्तरको मिति २०७६ चैत्र १९ को निर्णय अनुसार भनी निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट प्रदान गरिने कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को उपचार लगायत अन्य स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा बाधा पुर्याउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको विवरण संकलन गरी आवश्यक छानवीन गरी भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी निजहरुको पेशागत लाइसेन्स खारेज गर्न सम्बन्धित परिषद्मा सिफारिस गर्ने गरी सम्बन्धित परिषद्हरुलाई पत्राचार गरिएको प्रति नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएको छ ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ७४ को उपदफा (२) बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका र भ्रष्टाचार गरेकामा मात्र स्वास्थ्य सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएकोमा वा पेशा सम्बन्धि कुनै खराब आचरणको दोषी हो भनी काउन्सिलको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले ठहराएकामा मात्र दर्ता किताबबाट हटाउन सकिने प्रावधान समेत रहेको छ ।
‘स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षाका सामाग्रीहरु बेगर नै कोरोना भाइरसको महामारीसँग भिड्दै निरन्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आँखामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कुन फौजदारी अभियोग गरे वा कस्तो भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रमाणिकरण गरेर कसलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वर्खास्त गर्दै हुनुहुन्छ ?’— नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले भन्नुभएको छ—‘यहाँको निर्णयले नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्तो स्वायत्त संस्थालाई दिइएको नियमसम्मत नसुहाउने ठाडो आदेशका कारण देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु चिन्तित भएका छन् ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको घोषणा गरेर दक्षिण एसियका देशहरुलाई तयारी अवस्थामा बस्न गरेको आग्रहलाई समेत अबमूल्यन गर्दै कोरोना भाइरसको उपचारमा आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सामाग्रीहरु समयमै खरीद गरी सबै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउन नसक्दा आज देश दिनप्रति दिन गम्भिर अवस्थामा प्रवेश गर्दै गइरहेको छ ।
बल्लतल्ल खरीद गरिएका सामग्रीहरु स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुलाई उपलब्ध उपलब्ध गराउने समयमा अनियमितताको पराकाष्ठा छताछुल्ल भएको छ । सम्बन्धित निकायलाई दिइएको ठेक्कासमेत रद्ध गरिएको सर्वविदितै छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वप्रति विचलित भई उल्टै स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुमाथि दोष थुपार्ने कार्यले स्वयं मन्त्रालयलाई गिज्याइरहेको छ ।
यस्तो संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको जीवनसँग खेलवाड गर्ने, चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम र सुरक्षाका सामाग्रीहरु उपलब्ध नगराउने र चिकित्सकहरुको बिरामी हेर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई समेत बाधा पुर्याएको देख्ने जोकोही व्यक्तिहरुमाथि अबिलम्ब छानबिन गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न नेपाल चिकित्सक संघले जोडदार माग गरेको छ ।
सम्मानित सर्बोच्च अदालतलको २०७६ चैत्र १८ गतेको परमादेश अनुसार, ‘स्वास्थ्य सेवामा संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाई श्रमिक, औषधि उत्पादन वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न भएका श्रमिकहरु तथा जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न रहने श्रमिकहरु एवं सुरक्षा कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन उनीहरुको कामको प्रकृतिको आधारमा काम लगाउने संस्था मार्फत आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको यथोचित प्रबन्ध गरी काममा लगाने व्यवस्था मिलाउनु’ भनी आदेश जारी गरेको छ ।
सम्मानित सर्बोच्च अदालतको निर्णयलाई अक्षरस कार्यान्वयन गरी अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको सहज उपलब्धता गराउनुको सट्टा सिमित स्रोत साधनका बाबजुत पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँदै कोरोना भाइरससँग लडिरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलतालाई बुझी हालको विवादास्पद निर्णय अबिलम्ब सच्याउन र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु सुरक्षित रही काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै मनोबल उच्च गराउन संघले जोडदार माग गरेको छ ।
नेपालका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुले देशलाई प्राकृतिक विपत्ति (विनासकारी महाभुकम्प, बाढी पहिरो वा द्धन्दकालीन) जस्ता आपत्कालीन अवस्थामा नेपाली नागरिकहरुको रक्षाका निम्ति आफ्नो ज्यानको बाजी लगाउँदै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेर सारा विश्वले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने पद्धति र शैलिप्रति आभार व्यक्त गरिसकेको छ ।
संक्रमणको माध्यमबाट सारा विश्वलाई त्राहीमाम गराएको यो महामारीमा अत्यावश्यक सुरक्षाका सामाग्रीहरुको उपलब्धता बिना नै स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुले आफ्नो परिवारको समेत ख्याल नगरी जोखिम मोल्दै संक्रमित बिरामीहरुको उपचारका लागि प्रत्यक्ष संलग्न भई निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
‘हामीलाई फौजदारी अभियोग लगाउने वा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउने कोठे प्रशासनिक निर्णय गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गरिमालाई इतिहासमै लज्जित बनाउने काममा सरिक भई रहँदा पनि तपाईंको यस्तो प्रकारको निर्णयबाट कति पनि विचलित नभई निरन्तर नेपाली नागरिकलाई कोरोना भाइरसको महामारीबाट बचाउन सक्दो प्रयास गर्नेसंघका महासचिव डा. बद्री रिजालले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
हेर्नुस् संघको विज्ञप्ति
