डब्लुएचओको क्षेत्रीय निर्देशकमा डा. संगीता मिश्रालाई उम्मेदवार बनाउने सरकारको निर्णय

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रीय निर्देशक पदमा नेपालले डा. संगीता कौशल मिश्रालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ३० गते बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. मिश्रालाई उक्त पदमा नेपालको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरेको हो।

दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च पद रिक्त भएपछि नेपालले आफ्नो उम्मेदवारी अघि बढाएको हो। यसअघि उक्त जिम्मेवारीमा रहनुभएकी बंगलादेशकी साइमा वाजेदले राजीनामा दिएपछि पद खाली भएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार डा. मिश्राको उम्मेदवारीलाई सफल बनाउन सरकारले सदस्य राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक समन्वय र समर्थन जुटाउने पहल अघि बढाउनेछ। क्षेत्रीय निर्देशक चयनका लागि डब्लुएचओले निर्वाचनसम्बन्धी औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।

यस पदका लागि नेपालसँगै भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र थाइल्याण्डलगायतका देशले पनि उम्मेदवारी अघि बढाउन सक्ने चर्चा छ। उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची र निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि प्रतिस्पर्धाको अवस्था थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

डब्लुएचओको दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रमा ११ सदस्य राष्ट्र छन्। तर, यसपटकको निर्वाचनमा १० राष्ट्रले मात्र मतदान गर्न पाउने बताइएको छ। म्यानमारको मतदान अधिकारसम्बन्धी अवस्थाका कारण उक्त देश निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुने समाचारमा उल्लेख छ। क्षेत्रीय निर्देशक चयनमा सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थन निर्णायक हुने भएकाले भारतलगायत प्रभावशाली सदस्य राष्ट्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

नेपालले यसअघि पनि उक्त पदका लागि उम्मेदवारी दिएको थियो। सन् २०२३ मा भएको निर्वाचनमा नेपालका तर्फबाट डब्लुएचओको मुख्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शम्भु आचार्य प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो। तर, उक्त निर्वाचनमा साइमा वाजेदले आठ मत प्राप्त गर्दा डा. आचार्यले दुई मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको थियो।

वाजेदको राजीनामापछि रिक्त भएको पदमा नेपालले पुनः उम्मेदवारी अघि सारेको हो। यसपटक डा। मिश्राको उम्मेदवारीलाई सफल बनाउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु नेपालका लागि प्रमुख चुनौती हुने देखिएको छ। निर्वाचनको नतिजा सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थन र आगामी कूटनीतिक पहलमा निर्भर रहनेछ।