नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगन गर्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। सोमबार चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने निर्णय लिने कुनै पनि सरकारी अस्पतालको दर्ता नवीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध गरिनेछ। बिमा दाबीको भुक्तानीमा ढिलाइ भए पनि त्यसको समाधान प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो।
हिजो मात्रै चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरिएको छ, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, बाँकी रकम पनि चालु आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको छ।
उहाँले स्वास्थ्य बिमा योजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै, विभिन्न निकायहरूद्वारा सञ्चालित बिमा प्रणालीलाई एउटै संरचनामा ल्याउनु जरुरी भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका बिमा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै समन्वित बिमा सेवा उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार अघि बढिरहेको छ।
बजेट अभावले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध देखिए पनि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रयासरत रहेको मन्त्री पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो। गत वर्षको बजेटमा बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो, उहाँले भन्नुभयो, तर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन करिब १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, त्यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
जुम्लामा रगत अभावको समस्या हुँदैछ समाधान
शुक्रबार, मंसिर १९, २०८२
मानसिक स्वास्थ्य सुधारमा योग–ध्यानको आवश्यकता : मन्त्री गौतम
शुक्रबार, मंसिर १९, २०८२
विश्वभर आज स्वयंसेवक दिवस मनाइँदै
शुक्रबार, मंसिर १९, २०८२
कोभिड खोपले १० बालबालिकाको मृत्युसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष
शुक्रबार, मंसिर १९, २०८२
