ओएन्डएम सर्वेक्षणमा अस्पताल व्यवस्थापक पद समावेश नगर्नु दुःखद : स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघको आपत्ति

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल सरकारले दुई दशकपछि अघि बढाएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमा अस्पताल व्यवस्थापक पदको समावेश नगरेको भन्दै नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक संघ  ले कडा आपत्ति जनाएको छ। संघले यस निर्णयले संविधानद्वारा सुनिश्चित ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा’को मूल भावना विपरीत जाने गम्भीर चेतावनी दिएको छ।

संघका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद भुसाल र महासचिव होम प्रसाद अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य संस्थाको कुशल व्यवस्थापनविना गुणस्तरीय सेवा सम्भव छैन। तर सरकारले अस्पताल व्यवस्थापनको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै जोखिममा पारेको छ।”

५० सैय्याभन्दा माथिका अस्पतालमा व्यवस्थापक अनिवार्य – तर करारमै सीमित

संघले सरकारकै अस्पताल सञ्चालन निर्देशिकामा ५० सैय्या भन्दा माथिका अस्पतालमा ‘अस्पताल व्यवस्थापक अनिवार्य’ भनिएको स्मरण गराएको छ। २०७४/०७५ सालदेखि सुरु भएको करार नियुक्तिको अभ्यास अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको भए पनि, यो पदलाई स्थायित्व दिने कुनै सरकारी कदम नदेखिएको संघको भनाइ छ।

"सरकारी कागजमा अनिवार्य भनिएको पदलाई ओएन्डएमबाटै हटाउनु नीतिगत असंगतता हो," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यसले व्यवस्थापकीय पक्षलाई कमजोर बनाउनेछ, जसको असर प्रत्यक्ष बिरामी सेवामा पर्छ।"

८ वर्षअघि नै अध्ययन, तर अझै करारमै सीमित

संघले ८ वर्षअघि नै क्लिनिकल र प्रशासनिक पक्षबीच सेतुको रूपमा काम गर्ने व्यवस्थापन जनशक्तिको खाँचो औपचारिक रूपमा पहिचान भइसकेको बताएको छ। तर, हालसम्म पनि यी दक्ष जनशक्ति करार सेवामै सीमित छन्, जसले योग्य जनशक्तिको मनोबल घटाएको संघको तर्क छ।

दक्ष जनशक्ति प्रशस्त, नीति भने मौन

हाल देशभरका १५ वटा शिक्षण संस्थाबाट वार्षिक झण्डै ६५० जना स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अस्पताल व्यवस्थापनको पढाइ लिएर निस्किने गरेका छन्। सन् २००० देखि सुरु भएको यो शिक्षाको माध्यमबाट हालसम्म ४ हजारभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेको संघले जनाएको छ।

"देशमा यस्तो प्राविधिक र पेशागत जनशक्ति प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि सरकारी संरचनाले तिनलाई प्रयोग नगर्नु अत्यन्त दुःखद र चिन्ताजनक अवस्था हो," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जनशक्ति पलायन हुने खतरा, गुणस्तरमा असर

संघले चेतावनी दिएको छ कि, "राज्यले स्वास्थ्य व्यवस्थापकको भूमिकालाई संस्थागत रूपमा स्वीकार नगरे जनशक्तिको पलायन बढ्नेछ।" विदेश वा अन्य क्षेत्रतर्फ रोजगारीको खोजीमा लाग्नुपर्ने बाध्यता बढ्ने हो भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्छ।

संघका अनुसार, अस्पताल व्यवस्थापकहरूले स्वास्थ्य संस्थाको आर्थिक, मानव संसाधन, रसद, सेवा व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली लगायतका पक्षलाई सुचारु बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने गर्छन्।

संघको माग : व्यवस्थापकलाई संरचनामा समावेश गर

संघले नेपाल सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ओएन्डएम सर्वेक्षणको पुनरावलोकन गरी अस्पताल व्यवस्थापक पदलाई समावेश गर्ने र स्थायी दरबन्दी सुनिश्चित गर्ने माग गरेको छ।

"हाम्रो माग केवल पदको होइन, यो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सुशासन, उत्तरदायित्व र सेवा उपयोगकर्ताको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो," संघले स्पष्ट पारेको छ।

निष्कर्ष : व्यवस्थापनविना सेवा अपूर्ण

नेपालले स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर र पहुँचको लक्ष्य राखिरहेको वर्तमान परिवेशमा, कुशल अस्पताल व्यवस्थापन प्रणालीबिना त्यो लक्ष्य प्राप्ति असम्भव छ। संघको चेतावनीलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएमा, दक्ष जनशक्ति बेकार बस्ने र बिरामीले असुविधा भोग्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

यो विषय व्यवस्थापनको मात्र होइन, जनस्वास्थ्यको पनि संकट हो — जसमा ध्यान पुर्‍याउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ।