गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य निर्देशनालयसहित ९ निकाय खारेज

नेपाल हेल्थ न्युज, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना सुधार गर्दै स्वास्थ्य निर्देशनालयसहित नौ सरकारी निकायलाई खारेज (पुनर्संरचना) गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात निर्देशनालय र दुई केन्द्रलाई खारेज गरी केही निकायलाई गाभेर नयाँ संरचना बनाउने निर्णय गरेको हो। यसले प्रदेशको वार्षिक खर्चमा करिब ५० करोड रुपैयाँ कटौती हुने अनुमान गरिएको छ।

विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, तालिम केन्द्र र आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई पुनर्संरचना गर्दै सेवा समन्वय र दक्षता बढाउने योजना छ।

प्रादेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई पनि प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग गाभेर एकीकृत केन्द्र बनाइनेछ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार यस निर्णयले प्रशासनिक दोहोरोपन हटाएर सेवा प्रभावकारी बनाउनेछ। तथापि, केही स्वास्थ्यकर्मी र विशेषज्ञहरूले यसले तालिम र औषधि आपूर्तिमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले आगामी दिनमा यस निर्णयको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने जनाएको छ।