निजी अस्पतालका नर्स–स्वास्थ्यकर्मीको तलब अब नीतिमै समेट्ने तयारी

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूमा काम गर्ने नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीले पाउने तलब–सुविधालाई अब नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सोमबार बसेको नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी सेवालाई सुधार गर्ने कार्यदलको बैठकले यो विषय कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

कार्यदलकी सदस्य–सचिव डा. सुनिता लम्सालका अनुसार नर्सदेखि लिएर अन्य दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको तलब संरचना ऐनमै समावेश गर्ने दिशामा छलफल एकमत भएको छ। हालै निजी क्षेत्रका नर्सहरूले सरकारी तलब बराबरी माग गर्दै देशभर आन्दोलन गरेपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले पीसीएल नर्सिङ उत्तीर्ण नर्सहरूलाई सरकारी पाँचौँ तह बराबर अर्थात् ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। आन्दोलनकारीको तर्फबाट सहभागी ज्योति रानाभाटले केही फरक मत राखे पनि नर्सहरू अहिले आफ्नो काममा फर्किएका छन्।

डा. लम्सालका अनुसार नर्स सम्बन्धी विषयमा तत्काल समाधानमा पुगे पनि अन्य स्वास्थ्यकर्मीको तलब–सुविधा दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न कानुनमै स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। नीतिगत रूपमा न्यूनतम तलबमान तोकिएपछि निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत प्राविधिकहरूको सेवा–सुविधा सुनिश्चित हुने कार्यदलको मत छ।

यसैबीच, निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालका सञ्चालकहरूले भने सरकारी स्तरका सुविधा लागू गर्दा सरकारले पनि केही सहुलियत दिनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।