पार्टीमा आवद्ध व्यक्तिलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा निषेध

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) ले संस्थाको संरचनालाई थप निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित संशोधित विधान लागू गरेको छ। नयाँ विधानले राजनीतिक दल वा तिनसँग प्रत्यक्ष आबद्ध व्यक्तिलाई संस्थाका सबै तहका संरचना तथा आयोगमा उम्मेदवार बन्न र नेतृत्वमा रहन प्रतिबन्ध लगाएको छ।
 
संशोधित व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थामा आबद्ध तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। साथै, रेडक्रसको जिम्मेवारीमा रहँदा कुनै राजनीतिक दलको समर्थन वा प्रचार–प्रसारमा संलग्न भएको पुष्टि भए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संस्थाले एक व्यक्ति, एक पद को नीति अवलम्बन गर्दै तीनै तहका संरचनामा एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी पद धारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट महासंघ को मापदण्डअनुसार पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ।

संघीय समितिको सदस्य संख्या ३५ बाट घटाएर १५ मा सीमित गरिएको छ भने प्रदेश र पालिका शाखाका समिति १३ सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थाका सबै संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। साथै, प्रत्येक दुई कार्यकालपछि नेतृत्व फरक लिङ्गबाट चयन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

विधानले माथिल्लो तहको समितिमा कार्यकाल पूरा गरिसकेका पदाधिकारी वा सदस्यलाई समान वा तल्लो तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विपन्न, लोपोन्मुख तथा पिछडिएका समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवालाई सदस्यता शुल्कमा छुट दिन सकिने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष विशाल भण्डारीका अनुसार संशोधित विधान तयार गर्दा रेडक्रस अभियानका मूल सिद्धान्त, संस्थाको विगतको अनुभव तथा अन्य राष्ट्रिय सोसाइटीका असल अभ्यासलाई समेटेर संस्थागत संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त, सरल र व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरिएको हो।

अध्यक्ष भण्डारीले संस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा रेडक्रसलाई स्वावलम्बी र स्वाधीन बनाउने उद्देश्यले विधान संशोधनका क्रममा सबै पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरिएको बताए।