शिक्षण संस्थाले मनपरी शुल्क लिन नपाउने, होस्टेल र मेस शुल्क ऐच्छिक बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन

नेपाल हेल्थ न्युज, भक्तपुर । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई स्वीकृत शुल्कअनुसार मात्र शुल्क कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ।

आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २(थ) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार शिक्षण शुल्कअन्तर्गत भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम तथा परीक्षा शुल्कलगायत आयोगको स्वीकृतिमा लिन सकिने अन्य शुल्क मात्र समेटिने स्पष्ट पारेको छ।

आयोगले यसअघि पनि विभिन्न मितिमा शिक्षण संस्थाहरूलाई ऐनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ।

त्यस्तै, काउन्सिल रजिष्ट्रेशन शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट काउन्सिल रजिष्ट्रेशन शुल्क अनिवार्य रूपमा उठाउन नहुने आयोगको भनाइ छ।

आयोगले शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउने होस्टेल र मेससम्बन्धी शुल्कलाई विद्यार्थीको ऐच्छिक विषयका रूपमा राख्न पनि पुनः स्पष्ट गरेको छ। विद्यार्थीले होस्टेल वा मेस सेवा लिन चाहेमा मात्र सोसम्बन्धी शुल्क तिर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो।

आयोगको २०८३ साल साउन २९ गतेको उपाध्यक्षस्तरीय निर्णयअनुसार सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थालाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पुनः अनुरोध गरिएको हो।

शाखा अधिकृत खुलानाथ गौतमद्वारा जारी पत्रमा आयोगले प्रचलित कानुन तथा आयोगबाट स्वीकृत शुल्क संरचनाअनुसार मात्र शुल्क लिन शिक्षण संस्थाहरूलाई सचेत गराएको छ।