चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, कार्य अवधि र सेवा सुविधाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता, काम गर्ने समय, व्यावसायिक दक्षता र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायबीच छलफल भएको छ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालसहित चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

छलफलमा चिकित्सकहरूलाई अत्यधिक मानसिक तथा शारीरिक दबाबबाट जोगाउँदै चिकित्सा शिक्षाको निर्धारित पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। चिकित्सकलाई तालिमकै क्रममा व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउने विषय र उनीहरूमाथि कुनै किसिमको शोषण हुन नदिने विषयलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने अग्रवालले बताए।

उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा नियमित सेवासँगै कठोर व्यावसायिक प्रशिक्षणको चरण पनि भएकाले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको जिम्मेवारी र कार्यप्रकृतिलाई सोहीअनुसार बुझ्न आवश्यक छ। चिकित्सकको क्षमता र प्रशिक्षणको प्रगति मूल्याङ्कन गर्न सरकारले प्रयोगमा ल्याएको डिजिटल लगबुक प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकलाई उपलब्ध गराइने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषयमा समेत छलफल भयो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रम र प्रशिक्षणको प्रकृतिलाई आधार बनाएर तलब निर्धारण गरिएको जानकारी दिए।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्रबहादुर खत्रीले चिकित्सकहरूको नियमितता, आराम र प्रशिक्षणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य गर्ने तथा सातामा कम्तीमा एक दिन बिदा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, चिकित्सकको व्यावसायिक क्षमता र प्रशिक्षणको व्यवस्थापन सुधार गर्न सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफललाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।