पीजीको सिट कटौती गर्दै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गर्दै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सो निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। साथै, म्याचिङसम्बन्धी कार्य रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता नदिएपछि आयोगले १७ वटा कलेजको सिट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयलाई चुनौती दिँदै १४ जना विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न चैत २६ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

आयोगले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निजी मेडिकल कलेजलाई १,४९६ सिट तोकेको थियो। तर, निर्वाह भत्ता नबढाएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरूले आजदेखि सेवा बहिष्कार गरेका छन्।