नेपाल हेल्थ न्युज, दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समुदायमा पोषण सुधार तथा मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अझ सक्रिय रुपमा परिचालन गर्ने रणनीति बनाउँदै छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा) लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिसँगको भेटमा सरकारको प्राथमिकता पोषण सुधार र स्वास्थ्य सूचकांक सुधारतर्फ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै आवश्यक योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्यु, बाल मृत्युदर र कुपोषणको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा स्वयंसेविकाहरूको सक्रिय सहभागितालाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको हो। नेभा लुम्बिनी प्रदेशले ७ बुँदे ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउँदै, विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सेवा दिइरहेका स्वयंसेविकाहरूको मान्यता र प्रोत्साहनका लागि विशेष नीति आवश्यक भएको माग राखेको छ।
संघकी अध्यक्ष सुनिता शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वयंसेविकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा राख्ने, सेवानिवृत्त भएपछि वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराउने र तलब भत्तामा वृद्धि गरी १,५०० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने सुझावहरू पनि अघि सारेको थियो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिँदै स्वयंसेविकाहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाइने आश्वासन दिनुभएको छ। हाल लुम्बिनी प्रदेशमा करिब ८,९०७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन्।
कोशीबाट उपाध्यक्षमा पूर्व महानिर्देशक डा. टंकप्रसाद बाराकोटीको उम्मेदवारी घोषणा
आइतबार, मंसिर २८, २०८२
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करार नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान
शुक्रबार, मंसिर २६, २०८२
नर्सका माग सम्बोधन गर्न तयार: कार्यदलको प्रतिवेदन आइतबार बुझाउने तयारी
शुक्रबार, मंसिर २६, २०८२
स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सहकार्यको आह्वान
शुक्रबार, मंसिर २६, २०८२
