नेपाल हेल्थ न्युज, दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समुदायमा पोषण सुधार तथा मातृ र शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई अझ सक्रिय रुपमा परिचालन गर्ने रणनीति बनाउँदै छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (नेभा) लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिसँगको भेटमा सरकारको प्राथमिकता पोषण सुधार र स्वास्थ्य सूचकांक सुधारतर्फ रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै आवश्यक योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्यु, बाल मृत्युदर र कुपोषणको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा स्वयंसेविकाहरूको सक्रिय सहभागितालाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको हो। नेभा लुम्बिनी प्रदेशले ७ बुँदे ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउँदै, विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सेवा दिइरहेका स्वयंसेविकाहरूको मान्यता र प्रोत्साहनका लागि विशेष नीति आवश्यक भएको माग राखेको छ।
संघकी अध्यक्ष सुनिता शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले स्वयंसेविकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा राख्ने, सेवानिवृत्त भएपछि वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराउने र तलब भत्तामा वृद्धि गरी १,५०० रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने सुझावहरू पनि अघि सारेको थियो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिँदै स्वयंसेविकाहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाइने आश्वासन दिनुभएको छ। हाल लुम्बिनी प्रदेशमा करिब ८,९०७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन्।
विश्व रक्तदाता दिवस : सुरक्षित र पर्याप्त रगत आपूर्तिमा अझै असमानता
आइतबार, जेठ ३१, २०८३
चितवनका सरकारी अस्पतालमा बिरामीकाे भार
शुक्रबार, जेठ २९, २०८३
नेपाल आँखा अस्पतालको सेवा आइतबार पनि
शुक्रबार, जेठ २९, २०८३
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा क्यान्सरको औषधी सहज उपलब्ध गराउने
शुक्रबार, जेठ २९, २०८३

