राष्ट्रिय मिडवाइफ्री सम्मेलनपछि जारी भएको पाँच बुँदे घोषणा: यस्ता छन् प्रमुख निर्णयहरू

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । मिडवाइफ्री सेवा र शिक्षाको सुदृढीकरण गर्दै सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ चौथो त्रैवार्षिक राष्ट्रिय मिडवाइफ्री सम्मेलन हालै राजधानी काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। “मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सुधार र लैङ्गिक समानता प्रवर्धनको लागि एक मार्ग” भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न सम्मेलनमा पाँच बुँदामा आधारित घोषणा पत्र जारी गरिएको छ।

नेपाल मिडवाइफ्री सोसाइटीले सम्मेलनको समापनमा जारी गरेको घोषणापत्रमा सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने तथा सोह्रौँ योजना अनुरूप मातृ र नवजात शिशु मृत्यु दर घटाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

घोषणापत्रका पाँच प्रमुख बुँदाहरूः
१. मिडवाइफ्री शिक्षा र सेवामा लगानी विस्तारः
स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि र लैङ्गिक समानता तीनै पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले सरकारलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अन्तर्गत मिडवाइफ्री शिक्षामा वित्तीय लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरिएको छ। यसले  हासिल गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

२. मिडवाइफ जनशक्ति व्यवस्थापनः
मिडवाइफ पेशालाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमा औपचारिक रूपमा समावेश गरी दरबन्दी निर्माण, नियुक्ति तथा स्थायीत्व र पेशागत विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरामा सम्मेलनले जोड दिएको छ।

३. सम्मानजनक प्रसूति सेवाको प्रवर्द्धनः
महिलाको मानव अधिकार र सामाजिक(सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रसूति सेवामा मर्यादा र गुणस्तर कायम राख्नुपर्नेमा सम्मेलनले बल दिएको छ।

४. मिडवाइफ अभ्यास नियमनः
सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न मिडवाइफ्री सम्बन्धी कानुन निर्माण र नियमन प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

५ं पेशागत समन्वय र सहकार्यको प्रवर्द्धनः
यौन र प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै पेशागत पक्षबीच समन्वय र साझा निर्णय प्रक्रियाको माध्यमबाट कार्य दक्षता वृद्धि गरिनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरूमाथि आधारित छलफलमा आधारित रहेर सरकार, नागरिक समाज, विकास साझेदार, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र निजी क्षेत्रलाई सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइएको छ।