नेपालमा नर्सको चरम अभाव : सेवा सुविधाको कमजोरी र विदेश पलायन प्रमुख कारण

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमााडौं । देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अहिले नर्सको अभाव तीव्र रूपमा देखिन थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको ताजा तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल करिब ५० हजार ५ सय नर्स कार्यरत छन् भने आवश्यक संख्या ६५ हजारभन्दा बढी छ। यो हिसाबले देशभर झण्डै १५ हजार नर्सको कमी देखिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०३० सम्म ८१ हजार नर्स आवश्यक पर्ने अनुमान गरिसकेको छ। तर हाल देखिएको तीव्र दरको विदेश पलायन र कम नर्स उत्पादनका कारण यो लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका बढेको छ।

नर्स विदेशिने क्रम बढ्दो
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०५९ सालदेखि २०८१ चैतसम्म करिब ४५ हजार ४ सय नर्सले विदेश जान अनुमति ( एनओसी ) लिएका छन्। यद्यपि मन्त्रालयसँग यकिन विवरण छैन कि तीमध्ये कति देशबाहिर गएका छन्, तर अधिकांशले विदेश रोजेको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा बताउँछ।

विदेशमा राम्रो तलब, सुविधा र कामको सम्मान पाइने भएकाले नेपाली नर्सहरूको आकर्षण यूके, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, जर्मनीलगायत देशहरूमा छ। विदेशमा नेपाली नर्सहरूले मासिक २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाउने गरेका छन्।

नेपालमै तलब र सुरक्षाको अभाव
नेपालमा भने नर्सहरूले १५ हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म मात्र तलब पाउँछन्। नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनका अनुसार केही अस्पतालले चार महिनासम्म पनि नर्सहरूलाई तलब नदिएको उजुरी आएको छ। कमजोर सेवा सुविधा, कम सम्मान र करियरमा प्रगतिको कमीले गर्दा धेरै नर्सहरूले पेशा नै छोडेका छन्।

शिक्षामा परिवर्तन, नर्स उत्पादनमा असर
हालसम्म एसईईपछि दुई वर्षे ‘पिसिएल नर्सिङ’ कोर्स चल्दै आएकोमा अब सरकारले त्यसलाई हटाएर ‘जनरल नर्सिङ’ कार्यक्रम लागू गर्न लागेको छ। यो कोर्स तीन वर्षे हुनेछ र १२ कक्षा पास गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक ल्याएका विद्यार्थीले मात्र पढ्न पाउनेछन्।

विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले अल्पकालीन रूपमा नर्स उत्पादन झनै घटाउने खतरा छ। साथै, यो कोर्स सञ्चालन गर्नका लागि मेडिकल कलेजमा कम्तीमा १०० शैयाको अस्पताल अनिवार्य गरिएको छ, जुन धेरै संस्थाका लागि सम्भव छैन।

सरोकारवालाको चिन्ता
सिटिइभिटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराई भन्नुहुन्छ, “पिसिएल हटाउने निर्णय हतारको छ। अझै कम्तीमा १० वर्षसम्म यस्ता कोर्स आवश्यक छन्।”
नर्सिङ काउन्सिलकी सदस्यसचिव शुक्ला खनाल भन्नुहुन्छ, “सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु अघि पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्थ्यो। अहिलेको परिस्थितिमा जनरल नर्सिङले समस्या झनै बढाउने सम्भावना छ। ”संसदीय समितिले पनि कानुनी आधार नबनाई जनरल नर्सिङ लागू गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ।

अबको बाटो के ?
स्वास्थ्य सेवा मजबुत बनाउन नर्सहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले तुरुन्तै निम्न उपायहरू अपनाउनुपर्ने देखिन्छ

• नर्सको तलब वृद्धि र सेवा सुविधा सुधार
• कामको सुरक्षा सुनिश्चित
• विदेश पलायन रोक्ने नीति निर्माण
• शिक्षामा पहुँच सहज बनाउने व्यवस्था
• नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा पर्याप्त अध्ययन र कानुनी आधार तयार पार्ने
• यदि अब पनि सरकार गम्भीर भएन भने, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा गम्भीर संकट आउने निश्चितजस्तै देखिन्छ।