आर्थिक अभावले नेपालमा औषधि अन-साइट परीक्षण योजना ठप्प

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमााडौं । नेपालको औषधि प्रशासन विभागले औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि अन-साइट परीक्षणको कार्यलाई स्थगित गरेको छ। यस निर्णयको मुख्य कारण भनेको अमेरिकी सहायता निकाय USAID बाट अपेक्षित आर्थिक सहयोगको अभाव र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट स्वीकृतिको कमी रहेको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत वर्ष, औषधि प्रशासन विभागले बिरामीलाई लेखिएका औषधिहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि अन-साइट परीक्षणको कार्य थालनी गरेको थियो। यस पहललाई USAID को आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्राप्त थियो। विभागले यस पहललाई थप विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो र सरकारसँग आवश्यक बजेटको प्रस्ताव पनि गरेको थियो। तर, USAID बाट प्रतिवद्ध सहयोग प्राप्त नभएपछि र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट स्वीकृत नगरेपछि यो पहल अघि बढाउन नसकेको विभागका निर्देशक नारायण ढकालले बताउनुहुन्छ ।

अन-साइट परीक्षणमा औषधिको पहिचान, विघटन, दरार, विभाजन, क्यापिङ, क्याभिटेशन, प्रदूषण, विदेशी पदार्थ, खाली क्याप्सुलको उपस्थिति, चिपचिपापन, रंग र गन्ध, तरलको स्वाद, लेबलिङ, ब्रान्ड नाम, जेनेरिक नाम जस्ता गुणहरूको परीक्षण गरिन्छ।

विभागले २८ जना औषधि निरीक्षक र प्राविधिकलाई प्रशिक्षण दिएको थियो र तिनीहरूलाई देशभरका अस्पतालहरूमा अन-साइट परीक्षणका लागि परिचालन गर्ने योजना थियो। यसका साथै, औषधि निरीक्षकहरूको लागि चार दिने फिल्ड-आधारित स्क्रिनिङ तालिम पनि सञ्चालन गरिएको थियो।

तर, USAID बाटको आर्थिक सहायता स्थगित र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटको बजेट कटौतीका कारण अन-साइट परीक्षण लगायतका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। यसका परिणामस्वरूप, औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि विभागले योजना बनाएका जनचेतना अभियान, ओभर-द-काउन्टर औषधिको स्वास्थ्य जोखिम, अनुपयुक्त एन्टिबायोटिकको प्रयोग र विभागका कर्मचारीहरूको क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावित भएका छन्।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, अन-साइट परीक्षणको स्थगन ग्क्ब्क्ष्म् द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको आर्थिक सहायता स्थगन र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटको बजेट कटौतीका कारण भएको हो। यसका परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न एजेन्सीका कार्यक्रमहरू प्रभावित वा स्थगित भएका छन्, जसको दीर्घकालीन प्रभाव सार्वजनिक स्वास्थ्यमा पर्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विभागले आफ्नो प्रयोगशालालाई ISO (अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड संगठन) प्रमाणपत्रको लागि उन्नति गर्ने योजना बनाएको थियो। यसका लागि उपकरणहरूको सुधार र कर्मचारीहरूको तालिम आवश्यक थियो, जसका लागि ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्छ। तर, उपलब्ध बजेटले कर्मचारीहरूको तलब मात्र भुक्तानी गर्न पर्याप्त रहेको विभागका निर्देशक ढकालले बताउनुभयो।

नेपालमा औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि विभागले २४,००० भन्दा बढी औषधि पसलहरूको निगरानी गर्नका लागि दुई दर्जन मात्र औषधि निरीक्षकहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसका कारण, औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक परीक्षणहरू समयमा गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

विशेषज्ञहरूले औषधिको गुणस्तरमा कमी भएमा बिरामीहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएका छन्।