अदालतको आदेशपछि पिजी म्याचिङ सुरु, असार ११ देखि कक्षा सञ्चालन हुने

नेपाल हेल्थ न्युज,काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर (पीजी) तहको म्याचिङ प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गरेको छ। आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई न्यूनतम निर्वाह भत्ता नदिएको भन्दै अघिल्लो चरणमा ती कलेजका सिटहरू कटौती गर्दै म्याचिङ अघि बढाएको थियो।

यसबारे असन्तुष्टि जनाउँदै डा. सुजन न्यौपानेसहित १४ जना विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। चैत २१ गते न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर, पटक–पटक मुद्दाको पेसी ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै स्थगित हुँदै आएको थियो।

पछिल्लो समय आयोगको १८ औं पूर्ण बैठकले सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजका सिट समावेश गरी एकीकृत रूपमा म्याचिङ प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतले पनि वैशाख ३१ गते उक्त निर्णयलाई मान्यता दिँदै अघि जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्‍यो। सोही आधारमा म्याचिङ प्रक्रिया पुनः सुरू गरिएको हो।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाका अनुसार अबको तयारीअनुसार आगामी ११ असारदेखि पीजी तहको पठनपाठन थालिनेछ।

यसअघि आयोगले वैशाख १८ गतेबाटै कक्षा सञ्चालनको तालिका बनाएको थियो। तर, भत्ता विवाद र त्यसपछि अदालतको अन्तरिम आदेशले प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो।

वि.सं. २०८० सालको असोजमा भएको आन्दोलनपछि सरकारले आवासीय चिकित्सकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै भत्ता सरकारी चिकित्सकसरह बनाउने सहमति गरेको थियो। त्यसैअनुसार बनाइएको समितिले निजी कलेजहरूले पनि सरकारी सरहको भत्ता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।

२०८१ माघ २५ मा आयोगले सो सिफारिसअनुसार निर्णय पनि गर्‍यो। तर केही निजी कलेजहरूले यस्तो भत्ता दिन नसक्ने भन्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गरे। यसपछि आयोगले ती कलेजको सिट हटाएर परीक्षा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

सिट कटौतीपछि परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले विरोध जनाउँदै अदालत पुगेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै म्याचिङ प्रक्रिया रोक्दा विवाद झनै बढेको थियो। अहिले अदालतले रिट खारेज गरेपछि प्रक्रिया पुनः अघि बढेको हो।

हालसम्म १७ मध्ये ५ वटा मेडिकल कलेजहरूले पनि आयोगले तोकेको न्यूनतम भत्ता दिन अस्वीकार गरिरहेका छन्। यस वर्ष पीजी तहमा सरकारी र निजी कलेजसमेत गरी कुल १,४९६ सिट उपलब्ध रहेको आयोगले जनाएको छ।