नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुविधा सम्पन्न राष्ट्रिय न्यूरो साइन्सेस सेन्टर स्थापना गरिने घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा सांसद जगप्रसाद शर्माले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै उहाँले सो केन्द्रका लागि बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको जानकारी दिनुभयो।
स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत स्थापना गरिने सो केन्द्रमा विशेष पुनस्र्थापना इकाई समेत रहने मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुुभयो। दीर्घकालीन रोग, अपाङ्गता तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकहरूलाई पुनःसामान्य जीवनमा फर्काउन यस्तो सेवा अत्यन्त उपयोगी हुने उहाँको भनाइ छ।
पुनस्र्थापना सेवा सबैतिर पहुँचयोग्य बनाइने
मन्त्री पौडेलका अनुसार हाल निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित पुनस्र्थापना केन्द्रहरू प्रमुख सहरहरूमा मात्र सीमित छन्। सरकारले सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणका लागि सेवा पहुँचयोग्य बनाउन स्रोत, पूर्वाधार र जनशक्ति अभिवृद्धि गर्दै पुनस्र्थापना सेवा विस्तार गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
पुनस्र्थापना सेवा दीर्घकालीन तथा क्लिनिकल स्वास्थ्य प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुने भएकाले विभिन्न विभाग, महाशाखा र मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक पर्छ, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो।
सातै प्रदेशमा पुनस्र्थापना तथा परामर्श केन्द्रको तयारी
हाल स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा भित्रको कुष्ठरोग तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखामार्फत पुनस्र्थापना सेवा दिइँदै आएको छ। यस्तै, शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगबाट प्रभावित नागरिकका लागि सातै प्रदेशमा पुनस्र्थापना तथा परामर्श केन्द्र स्थापनाको मापदण्ड तय भइसकेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
नमुना केन्द्र स्थापना र रणनीति तयार हुँदै
हाल २३ वटा संघीय अस्पताल, ३६ वटा प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरूबाट फिजियोथेरापी सेवा प्रदान भैरहेको छ। सरकारद्वारा तयार पारिँदै गरेको राष्ट्रिय पुनस्र्थापना रणनीतिको मस्यौदामा संघीय तहमा कम्तीमा एउटा नमुना पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारी पदमुक्त, को–को परे ? (नामसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
नर्समाथि दुर्व्यवहारको घटनाप्रति नेपाल नर्सिङ संघको कडा आपत्ति, कारबाहीको माग
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
यी हुन् पदाधिकारी पदमुक्त हुने निकायहरू (सूचीसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
अध्यादेशपछि १,५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त, स्वास्थ्य तर्फका को–को परे ?
आइतबार, वैशाख २०, २०८३

