एमडीजीपी बिनाको स्वास्थ्य सेवा ? – संघको सरकारलाई कडा सन्देश

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं ।  नेपालका दुर्गम अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न एमडीजीपी (जनरल प्राक्टिस र आकस्मिक चिकित्सा) विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी अपर्याप्त भएकोप्रति प्राथमिक चिकित्सक तथा आकस्मिक चिकित्सा संघ नेपाल (GPEMAN) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष डा. पुष्प मणि खरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हाल सरकारले अघि बढाएको संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M) सर्वेक्षणमा एमडीजीपी वर्गका चिकित्सकहरूको भूमिका र आवश्यकता न्यून मूल्याङ्कन गरिएको भन्दै गहिरो चिन्ता प्रकट गरिएको छ।

एमडीजीपीः स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड

संघका अनुसार एमडीजीपी विशेषज्ञहरू नै नेपालका आधारभूत अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा, सामान्य शल्यक्रिया, प्रसूति सेवा, बालरोग सेवा, तथा आन्तरिक औषधिजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको सेवा एकैसाथ प्रवाह गर्ने क्षमता राख्ने एकमात्र चिकित्सक वर्ग हुन्। संघको भनाइ छ, “यी चिकित्सकहरू स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मेरुदण्ड हुन्, तर सरकारले हालको O&M प्रक्रियामा उनीहरूको उपस्थिति र योगदानलाई हेपिएको छ।”

‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि एमडीजीपी अनिवार्य’

संघले दिगो विकास लक्ष्य (SDG) हासिल गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना एमडीजीपी विशेषज्ञ अनिवार्य हुनु पर्ने बताएको छ। "एमडीजीपी बिना गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सम्भव छैन," संघले भनेको छ, "यसले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सबैभन्दा बढी असर गर्नेछ।"

स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनमा पनि एमडीजीपीको भूमिका

संघले सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एमडीजीपीमा आधारित कार्ययोजना आवश्यक रहेको पनि औंल्याएको छ। “जनताको पहिलो सम्पर्क बिन्दुका रूपमा रहेका अस्पतालहरूमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह एमडीजीपी चिकित्सकमार्फत मात्र सम्भव छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

ओएन्डएम पुनरावलोकनको माग

संघले सरकारसँग O&M सर्वेक्षणलाई पुनरावलोकन गर्न र एमडीजीपी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको दरबन्दी पर्याप्त मात्रामा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, उनीहरूको भूमिकालाई स्वास्थ्य प्रणालीमा संस्थागत रूपमा मान्यता दिन पनि माग गरिएको छ।

स्वास्थ्य संकटको पूर्वसंकेत ?

सरकारको नीति र योजनामा यदि एमडीजीपी विशेषज्ञहरूको भूमिकालाई उपेक्षा गरियो भने दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रवाहमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने संघको चेतावनी छ। “यो सिर्फ दरबन्दीको कुरा होइन, देशका लाखौं नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको सवाल हो,” संघले स्पष्ट पारेको छ।

निष्कर्ष

एमडीजीपी चिकित्सकहरूलाई व्यवस्थित र पर्याप्त दरबन्दी दिइएन भने नेपालले न त ‘स्वास्थ्य सबैका लागि’ को सपना पुरा गर्न सक्छ, न त दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न। संघको मागमाथि सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन भने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा नयाँ संकट सुरु हुनसक्छ – जसको मूल्य जनताले तिर्नुपर्नेछ।