उपभोक्ता अदालतको क्षतिपूर्ति फैसलापछि चिकित्सा क्षेत्र त्रसित

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं। पछिल्ला दिनहरूमा उपभोक्ता अदालतले तीनवटा प्रमुख अस्पताल र तिनमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई उपचारमा लापरबाही भएको ठहर गर्दै करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने आदेश दिएको छ। यी फैसलाहरूपछि चिकित्सक समुदाय त्रसित बनेको छ भने नेपाल चिकित्सक संघले यस्ता फैसलाहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै कडा विरोध जनाएको छ।

लापरबाहीका मुद्दा र फैसलाहरू
हिमाल अस्पताल 
२०७९ माघ २३ मा २८ महिनाकी बालिका प्रशंसा गौतमको मृत्यु प्रकरणमा उपभोक्ता अदालतले हिमाल अस्पताललाई १ करोड १ लाख ८० हजार रुपैयाँ र वालरोग विशेषज्ञ डा. जयदेव यादवलाई ४३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तिराउने आदेश दिएको हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यसअघि अनुसन्धान गरेर डा. यादवलाई केवल चेतावनी दिएको थियो। तर पीडित पक्ष सन्तुष्ट नभई उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

ग्राण्डी सिटी अस्पताल
वर्षा भण्डारी नामक बिरामीले प्लास्टिक सर्जरीको क्रममा लापरबाही भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा अदालतले डा. संजिव त्रिपाठीलाई ४० लाख ३ हजार रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताललाई १७ लाख १५ हजार रुपैयाँ तिराउने फैसला सुनाएको छ।

ओम हस्पिटल 
बुढानीलकण्ठका बसन्त गौतमले आफ्ना ९८ वर्षीय बाबुको मृत्युपछि ओम अस्पतालमाथि लापरबाहीको आरोप लगाउँदै ५ करोड क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए। अदालतले अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ र चिकित्सकहरूलाई ६ लाख १० हजार रुपैयाँ तिराउने आदेश दिएको छ।

उपभोक्ताको अधिकार र अदालतको आधार
उपभोक्ता संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सेनाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको बताउँदै अदालतको फैसला कानुनी रूपमा उचित भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार, “गुणस्तरहीन सेवा वा लापरबाहीले क्षति पुगेको भए उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक अधिकार राख्दछ, र न्यायालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको हो।”

चिकित्सक सङ्घको विरोध र आन्दोलन
नेपाल चिकित्सक संघले यस्ता फैसलाहरूले चिकित्सकीय स्वतन्त्रता र सुरक्षित कार्य वातावरणमाथि प्रहार भएको बताउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले भने, “चिकित्सकीय सेवा उपभोक्ता वस्तु होइन। यसलाई व्यापारिक कानुनअन्तर्गत मूल्याङ्कन गर्नु वैज्ञानिक र नैतिक दृष्टिले अन्यायपूर्ण हो। यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास फैलाउने खतरा छ।”
संघको निर्णय अनुसार

• असार १७ देखि चिकित्सकले कालोपट्टी बाँधी सेवा दिनेछन्।
• डा. तिवारीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गरिनेछ।
• असार १९ गते थप रणनीति तय गर्न सबै सरोकारवालासँग बैठक हुनेछ।
• सरकारले ऐन संशोधन नगरेमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी संघले दिएको छ।

उपभोक्ता अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूले चिकित्सकीय लापरबाहीमा पीडितले न्याय पाउने ढोका खोलेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। तर, चिकित्सक संघका अनुसार अदालतको निर्णयले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई हतोत्साहित गर्दै त्रासको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ।

अब सरकार र नीति निर्माताहरूको जिम्मेवारी हो—उपभोक्ताको अधिकार र चिकित्सकको पेशागत स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रभावकारी कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नु।