चिकित्सकमाथि अदालतको एकपक्षीय आदेश भएको भन्दै न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकहरूविरुद्ध जारी गरेको एकपक्षीय आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल (एनडीएएन) ले न्याय परिषद् समक्ष औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संघका अध्यक्ष प्रा. डा. विकास गौचन र महासचिव डा. सम्राट पराजुलीले बुधबार परिषद्को सचिवालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, अदालतको पछिल्ला निर्णयहरू पूर्वाग्रही र चिकित्सकहरूका मौलिक हकविरुद्ध रहेको दाबी गर्नुभएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही न्यायिक दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो। तर, पछिल्ला केही फैसलाहरूले संविधानमा सुनिश्चित ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार’ (धारा १६) र ‘समानताको हक’ (धारा १८) उल्लंघन गरेका छन्।”

संघले पछिल्ला आदेशहरूपछि चिकित्सकहरू सेवा दिन वा नदिन भन्ने अन्योलमा परेका भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। साथै, कुनै पनि स्वास्थ्य उपचार समुहगत प्रयास भएको हुँदा गल्तीका लागि चिकित्सकलाई मात्र जिम्मेवार बनाइनु न्यायसंगत नभएको जनाएको छ।

पत्रमा थप उल्लेख छ, “उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएमा त्यसको वास्तविक कारण पहिचान गर्न पोष्टमार्टम अनिवार्य गरिनुपर्छ। तर प्रमाण नभएको अवस्थामा पनि एकपक्षीय फैसला आउनुले चिकित्सकमाथि अन्याय भएको देखिन्छ।”

संघले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका अन्य पेशेवरहरू – नर्स, प्रयोगशालाकर्मी, फार्मेसिष्ट, रेडियोग्राफरहरूको भूमिकालाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउँदै, चिकित्सकहरूलाई मात्र दोषी ठहर गरी क्षतिपूर्ति तिर्न लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको स्पष्ट पारेको छ।