उपभोक्ता अदालतविरुद्ध चिकित्सक संघको आन्दोलनः देशभर ओपीडी सेवा ठप्प

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले सुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत सोमबार देशभर ओपीडी सेवा बन्द गरिएको छ। संघको आह्वानमा देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प पारिएका हुन्।

चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको निर्णयलाई चिकित्सकको पेशागत गरिमा र स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण ठहर गर्दै असार २२ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेको हो।

संघद्वारा सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमअनुसार असार २२ गते आइतबार देशभरका अस्पतालमा चिकित्सकहरूले आआफ्नो कार्यस्थलमा पहिलो घण्टा धर्ना दिएका थिए। आज असार २३ गते सोमबार आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको छ भने भोलि मंगलबार असार २४ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई प्रमाणपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारीले भन्नुभयो “उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय चिकित्सकलाई बिना चिकित्सकीय मूल्यांकन दोषी देखाउँदै कारवाहीका आदेश दिन थालेको छ, जुन चिकित्सा क्षेत्रमाथिको अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप हो।”

चिकित्सक संघको आन्दोलनमा अन्य ७ वटा स्वास्थ्यकर्मी संगठनहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज, एपोन, केमसान, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, नेपाल फिजियोथेरापी एसोसिएसन, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, एनाभीएमआईए र नेपाल पब्लिक हेल्थ अर्गनाइजेसनले आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्।

ओपीडी सेवा ठप्प हुँदा अस्पताल पुगेका बिरामीहरू भने मर्कामा परेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेकी एक बिरामीको आफन्तले भनिन्, “डाक्टर नभएको थाहा नै थिएन, हामी उपचारका लागि गएका थियौं, अब फर्कनुपर्‍यो।”

उपभोक्ता अदालतले हालै ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्राण्डी सिटी अस्पतालविरुद्ध चिकित्सा लापरवाहीसम्बन्धी मुद्दामा अस्पताल र चिकित्सकलाई दोषी ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि संघले यो विषय चिकित्सकको पेशामा अविश्वास पैदा गर्ने खालको भएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्दोलनले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै डाक्टरहरूलाई वार्ताका लागि बोलाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार “संविधानले उपभोक्तालाई अधिकार दिएको भए पनि चिकित्सकको आत्मबल तोडिने अवस्था आउनु हुँदैन, दुवै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्न संवाद अघि बढाइनेछ।”

सरकार र चिकित्सक संघबीच संवाद सफल नभए आन्दोलनको स्वरूप अझ कडा बन्ने चेतावनी संघले दिएको छ। यसैबीच बिरामी र सर्वसाधारण भने उपचार नपाएर बढी मारमा परिरहेका छन्।