नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । देशभर चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवामा देखिएको अवरोधप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि चिकित्सक संघको अगुवाइमा सुरु भएको आन्दोलनका कारण नागरिकहरूलाई उपचार पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थिति उत्पन्न भएको छ। उहाँले समस्या समाधानका लागि सार्थक संवाद र कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न अन्योल र विवाद समाधानका लागि संवादमार्फत अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। उपभोक्ता अदालतको निर्णयमा देखिएको असहमतिको विषय कानुनी ढाँचामा हल गर्नुपर्छ र बन्द गरिएका सेवा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ।”
हाल देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आपतकालीन र सघन कक्षबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प छन्। यस्तो अवस्थाले हजारौं नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगमा आन्दोलनका सन्दर्भमा उजुरी समेत प्राप्त भएको जनाउँदै पोखरेलले संविधानको धारा ३५ तथा ४४ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका प्रावधानअनुसार नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य भएको स्मरण गराउनुभएको छ।
“स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्नु संविधान र कानुनविपरीतको कार्य हो। यस्तो कार्यले लाखौं मानिसको जीवनमा जोखिम थप्न सक्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै, आयोगले सबै चिकित्सकहरूलाई आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी र नैतिकता कायम राख्दै सेवामा फर्कन आह्वान पनि गरेको छ।
जुम्लामा रगत अभावको समस्या हुँदैछ समाधान
शुक्रबार, मंसिर १९, २०८२
मानसिक स्वास्थ्य सुधारमा योग–ध्यानको आवश्यकता : मन्त्री गौतम
शुक्रबार, मंसिर १९, २०८२
विश्वभर आज स्वयंसेवक दिवस मनाइँदै
शुक्रबार, मंसिर १९, २०८२
कोभिड खोपले १० बालबालिकाको मृत्युसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष
शुक्रबार, मंसिर १९, २०८२
