विदेशी औषधि कम्पनीको जिएमपी अडिटमा अर्थ मन्त्रालयको रोक

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपालको औषधि बजारमा विदेशी कम्पनीहरूलाई प्रवेश दिन अघि गरिएको (जिएमपी) अडिट प्रक्रिया अहिले ठूलो विवादको घेरामा परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि बढाएको यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा, अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट रूपमा हस्तक्षेप गर्दै यसलाई रोकेको छ।

शुरूमा सामान्य नियमन प्रक्रिया जस्तो देखिएको यो अभियान भित्र गहिरो समस्या लुकेको थियो। विदेशी औषधि कम्पनीहरूलाई नेपाली बजारमा औषधि बिक्रीको अनुमति दिनुअघि गरिने ‘गुणस्तरीय परीक्षण’ अर्थात (जिएमपी) अडिट, अहिले गम्भीर आरोप र उजुरीहरूको केन्द्र बनेको छ।

यस प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव, पहुंचवालाहरूको चलखेल, र आर्थिक लेनदेनको आशंका उठेपछि अख्तियारमा झण्डै एक दर्जन उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। ती उजुरीहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै केही शीर्ष अधिकारीहरू — जस्तै स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा र औषधि व्यवस्था विभाग प्रमुख नारायण ढकाल — को नाम समेत समावेश भएको जनाइएको छ।

यस्ता गम्भीर उजुरी आउँदासमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्ने संकेत दिएन। उल्टै, अन्तिम क्षणसम्म यसको अघि बढाउने तयारीमा लागेको देखियो। तर, जब अर्थ मन्त्रालयले विषयको गहिराइलाई बुझ्यो, तब उसले हस्तक्षेप गर्‍यो।

अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको स्रोतले स्पष्ट भन्यो — हामीले थुप्रै उजुरी प्राप्त गरेका थियौं। प्रक्रिया पारदर्शी छैन भन्ने आधारहरू बलियो छन्, त्यसैले यसलाई तत्काल रोक्नु उचित ठान्यौं।

तर यहाँ कथा समाप्त भएको छैन। अझै पनि केही अधिकारीहरूले पछिल्लो मितिभन्दा अगाडि देखाएर (ब्याकडेट गरेर) प्रक्रिया अघि बढाउने कसरत गरिरहेका छन् भन्ने चर्चा छ। तर अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, त्यस सम्भावना लगभग अन्त्य भइसकेको छ।

यस प्रकरणले औषधि क्षेत्रको नियमन प्रणाली कत्तिको संवेदनशील र जटिल छ भन्ने देखाएको छ। औषधि मात्र व्यापार होइन, जनस्वास्थ्यको मेरुदण्ड हो। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नीतिगत निर्णय गर्दा नीति निर्माताले बढी जिम्मेवारीपूर्वक, पारदर्शिता सहित काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।