स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन सहमति विरुद्ध सर्वोच्चमा चुनौती, सरकारलाई कारण देखाउ आदेश

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतको हालैको फैसलालाई लिएर चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेपछि सरकारले नेपाल चिकित्सक संघसँग गरेको तीन बुँदे सहमति अब कानुनी विवादमा फसेको छ। उपभोक्ताको अधिकार र कानुनी उपचारमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

उक्त आदेशमा अदालतले सोधेको छ । सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश किन जारी नगर्ने ?

रिट निवेदक अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेल नेतृत्वको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दर्ता गराएको निवेदनमा भनिएको छ । उपभोक्ता अदालतले निजी अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाहीमा क्षतिपूर्तिको फैसला गरेपछि चिकित्सक संघ दबाबमा उत्रियो र बन्द हडतालसमेत गर्‍यो। त्यसको जगमा सरकारसँग गरिएको सहमति गैरकानुनी र असंवैधानिक छ।

सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र कानुन मन्त्री अजय चौरसिया सहभागी रहेको वार्ताबाट मिति २०८२ असार २४ गते ११ दिनभित्र उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो। रिटमा यो सहमति नेपालको संविधान, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, र न्यायका आधारभूत मान्यता विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

निवेदक पक्षको आरोप छ कि नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. संजिव तिवारी को परिवारको एउटा मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला उहाँले व्यक्तिगत स्वार्थमा कानुनी प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नुभयो। अदालतले फैसला नदिइसकेको मुद्दालाई लिएर उहाँले प्रेस नोटमार्फत अदालतमाथि भ्रम फैलाउने, अधिकार क्षेत्र मिचेको आरोप लगाउने, र बन्द हडताल उक्साउने कार्य गैरकानुनी भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।

अदालतमा पेस गरिएको निवेदनमा थप भनिएको छ कि चिकित्सा सेवा पनि उपभोक्ता सेवा अन्तर्गत पर्दछ, र सेवामा त्रुटी वा लापरबाही भएमा अदालतमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा दायर गर्न उपभोक्ताले पाउने हक संविधानको धारा ४४(२) ले सुनिश्चित गरेको छ। भारत र बेलायतका उदाहरणसमेत उल्लेख गर्दै रिटमा भनिएको छ— चिकित्सकहरूको पेशागत निकाय (जसमा आफै सदस्य छन्) मात्र उजुरी सुन्ने थलो बन्नु निष्पक्षताविरुद्ध छ।

रिटमा सर्वोच्चसँग आग्रह गरिएको छ कि बन्द हडतालको दबाबमा सरकारले कानून संशोधन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारिदिओस्। साथै, डा. तिवारीले राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर पनि निजी हितमा उपभोक्ता अदालतमाथि आक्रमण गर्ने किसिमले बोलेको र हडताल उक्साएको भन्दै उहाँमाथि विभागीय कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ।

सरकार र चिकित्सक संघबीचको यो सहमति कार्यान्वयन भए उपभोक्ताको मौलिक हकमा अपुरणीय क्षति पुग्ने र न्यायमा पहुँचसमेत अवरुद्ध हुने मञ्चको तर्क छ। यही आधारमा निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको हो।

यस मुद्दाले उपभोक्ताको न्याय पाउने हक र सार्वजनिक सेवाको उत्तरदायित्वको सवालमा नयाँ बहस ल्याएको छ। अदालतले अबको सुनुवाइमा सहमतिलाई असंवैधानिक ठहर गर्छ कि कार्यान्वयन गर्न दिन्छ भन्ने प्रश्नमा कानुनी दृष्टिकोण मात्र होइन, सामाजिक असर पनि जोडिएको छ।