करारमा काम गरिरहेका अस्पताल कर्मचारीलाई स्थायीत्व दिन यूनियनको माग

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अध्ययन पश्चात कर्मचारी यूनियनले औपचारिक रूपमा आफ्नो सुझाव स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पेश गरेको हो।

यूनियनका सचिव मनिष कुमार झाले पठाएको सुझावपत्रमा विधेयकको दफा १५(१) मा उल्लेख भएको अस्पतालका करार कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति नदिने प्रावधान हटाउन आग्रह गरिएको छ। उनीहरूले पहिले नै अस्पताल विकास समितिमा कार्यरत सबै करार कर्मचारीलाई प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी कर्मचारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र नयाँ भर्ती भने ऐन अनुसार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।

त्यसैगरी, दफा १५(३) अन्तर्गत करार कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि यूनियनले खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

यूनियनको भनाइ अनुसार कर्मचारीले आफूसँगको अस्पतालमै कार्यरत हुनेछन् र केवल आफ्नो स्वेच्छाले सरुवा चाहेका कर्मचारीलाई मात्र सहमतिमा स्थानान्तरण गरिनु उचित हुन्छ।

यूनियनले २०७६ सालअघिदेखि विकास समितिमा नियुक्त कर्मचारीलाई पनि एक तहसम्म पदोन्नति दिनुपर्ने र श्रम ऐन २०७४ तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार ट्रेड यूनियन खोल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र कर्मचारी समस्या समाधान प्रक्रियामा यूनियनलाई पनि प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने कुरा समेत सुझावमा उल्लेख गरेको छ।

सुझावपत्रमा भनिएको छ कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि पनि चिकित्सक र कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति नदिँदा उनीहरूको मनोबलमा गिरावट आउने, कार्यक्षमतामा कमी आउने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा नकारात्मक असर पर्ने खतरा छ।

यूनियनले निजामती सेवा ऐन २४(घ) को व्यवस्था अनुसार अस्पताल विकास समितिका करार कर्मचारीलाई एकपटक स्थायी बन्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक पास भएमा कर्मचारीका सेवा शर्त, पदस्थापन र स्थायीत्वमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउने भएकाले यसबारेमा थप छलफल र आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने यूनियनको मत छ।