गण्डकीका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहत रहेका सबै अस्पतालका व्यवस्थापन समितिहरू खारेज गर्दै नयाँ ढाँचामा पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि गठन भएका सबै समितिहरूलाई खारेज गर्दै नयाँ समिति गठनसम्बन्धी आदेश पारित गरेको हो। प्रदेश सरकार अन्तर्गत हाल १४ वटा सामुदायिक अस्पताल र २ वटा आयुर्वेद अस्पताल रहेका छन्। अब ती अस्पतालहरूमा शय्या संख्या अनुसार फरक–फरक समिति बनाइनेछ।

नयाँ आदेशअनुसार १०० वा सोभन्दा बढी शय्या भएका अस्पतालमा समितिको अध्यक्ष पदमा सम्बन्धित जिल्लाका स्थायी बासिन्दा र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण व्यक्ति रहनेछन्, जसलाई प्रदेश सरकारले मनोनयन गर्नेछ।

यसैगरी, ५० शय्या भएको अस्पतालको हकमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण र स्थानीय स्थायी बासिन्दा व्यक्ति अध्यक्ष बन्नेछन्। २५ शय्यासम्मको अस्पतालमा भने स्थानीय व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन्, जसलाई प्रदेश सरकारले छनोट गर्नेछ। यसरी अस्पतालको स्तर र आकार अनुसार व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया फरक–फरक हुनेछ।

१०० शय्याभन्दा माथि भएका अस्पतालमा ९ सदस्यीय समिति रहनेछ, जसमा स्थानीय तहका प्रमुख वा उनको प्रतिनिधि, मन्त्रालयले तोकेको दुई जना (एक जना महिला अनिवार्य), जिल्ला प्रशासन र लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट आएका प्रतिनिधि, अस्पतालकै एकजना स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सिङ प्रमुख र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सदस्य सचिवको रूपमा रहनेछन्। ५० शय्याको अस्पतालमा पनि यसै अनुरूपको संरचना रहनेछ, तर शैक्षिक योग्यताको स्तरमा भिन्नता हुनेछ। साना अस्पताल अर्थात् २५ शय्या वा सोभन्दा कम क्षमताका अस्पतालहरूका लागि सात सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनोनीत गर्ने सदस्यहरूको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ भने अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको हकमा समितिले तोकेको अवधि अनुसारको कार्यकाल रहनेछ। नयाँ संरचनाअनुसार समिति सदस्य बन्न चाहने व्यक्ति कुनै आपराधिक अभियोगमा दोषी ठहरिएको हुनु हुँदैन ।

विशेषतः भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा अन्य नैतिक पतन झल्काउने अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिहरू समितिमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, निजी अस्पतालसँग आबद्ध सञ्चालक वा प्रमुख शेयरधनीहरू पनि अब सरकारी अस्पतालको समिति सदस्य बन्न सक्ने छैनन्।

स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकारले केही समयअघि गण्डकीका सबै अस्पतालको स्तरवृद्धि गरिसकेको छ र यो नयाँ व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कार्यक्षमता थप बढाउने विश्वास लिएको छ।