नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक रूपले कमजोर नागरिकलाई दिइँदै आएको आठ प्रकारका गम्भीर रोगहरूको निःशुल्क उपचार सुविधा अब स्वास्थ्य बीमा सदस्यता (विमा दर्ता) अनिवार्य गरेर मात्र प्रदान गर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा बिहीबार मन्त्रिस्तरीय बैठक बसेर असोज मसान्तभित्र सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन समयसीमा तोक्ने निर्णय गरिएको हो।
मन्त्रालयले यसअघि नै विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८० को संशोधन गरेर बीमाको माध्यमबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिसकेको थियो। सोही निर्देशिकाको दफा ४(क) अनुसार अब आठ कडा रोगको उपचार पाउन स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरिएको हो।
हाल यी सुविधा लिइरहेका नागरिकहरूलाई असोजको अन्त्यसम्म स्वास्थ्य बीमामा नाम दर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ। यो प्रणाली लागू गरिनुले सेवा वितरणमा पारदर्शिता र एकद्वार प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि बीमा बोर्ड तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक समन्वय गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
पार्टीमा आवद्ध व्यक्तिलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा निषेध
बुधबार, साउन १३, २०८३
लामो समयपछि स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न
बुधबार, साउन १३, २०८३
सुत्केरीलाई ६ महिना तलबी बिदा दिने प्रस्ताव
बुधबार, साउन १३, २०८३
नेपालमै पहिलो पटक न्यून चिरफार विधिबाट मुटुका तीनवटै भल्भको सफल शल्यक्रिया
बुधबार, साउन १३, २०८३
