'श्रम शोषण अन्त्य गर' भन्दै मणिपालका नर्सहरू फेरि आन्दोलनमा

नेपाल हेल्थ न्यूज, पोखरा । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लामो समयदेखि पारिश्रमिक तथा कार्यभारसम्बन्धी माग राख्दै आएका नर्सहरूले केही दिनअघि मात्र स्थगन गरेको आन्दोलन फेरि सुरु गरेका हुन्। उनीहरूको मुख्य माग भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नु र अत्यधिक कार्यभार घटाउनु हो।

नर्सहरूले बताउने गरेका छन् कि आफूहरू मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार कम्तीमा ३४ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउने हकदार भए पनि हाल मणिपालमा त्यो रकमको आधा भन्दा कम पारिश्रमिकमै काम गर्न बाध्य छन्। यससँगै, उनीहरूले कामको चाप अत्यधिक बढाइएको, ओभरटाइमको उचित भुक्तानी नपाइएको र कर्मचारीहरूप्रति अस्पताल प्रशासनको व्यवहार अपमानजनक रहेको बताएका छन्।

एक आन्दोलनरत नर्सले नाम नखुलाउने शर्तमा भनिन्, अस्पताल प्रशासनले इमेलमार्फत धम्की दिएको र नयाँ नर्सको भ्याकेन्सी खुला गरिएको गुनासो उनीहरूको छ । अनि त्यसको विरोध गर्‍यो भने धम्की आउँछ।”

शुक्रबारदेखि आकस्मिक र सघन उपचारबाहेक अन्य सबै सेवा ठप्प पारेका नर्सहरूले इमेलमार्फत तलब कटौती र सेवा सुविधा रोक्ने चेतावनी पाएको बताएका छन्। अस्पताल प्रशासनले नर्सहरूको अनुपस्थितिले बिरामीको उपचारमा गम्भीर असर पार्ने बताउँदै श्रम ऐनको उल्लङ्घनमा कारबाही गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

नर्सहरूले असोज ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले तोकेको सेवा सुविधा कानुन अनुसार प्रदान गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका थिए । पहिलो चरणमा अस्पताल प्रशासनसँग छलफल गरी नर्सहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । अस्पताल प्रशासनले पाँच दिनको समय मागेकाले अन्य आन्दोलन रोकेका नर्सहरू असोज २४ गते आफ्ना मागलाई अस्पतालले बेवास्ता गरेको भन्दै अस्पतालभित्रै नाराबाजीसहित विरोधमा उत्रिएका थिए ।

सेवा अवरुद्ध भएपछि अस्पतालले बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न थालिसकेको छ भने केहीलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गरिएको छ। प्रशासनले नर्सहरू वार्तामा आउन नमान्दा समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको बताएको छ। उनीहरूले आन्दोलन रोक्न आग्रह गरे पनि नर्सहरू आफ्ना मागमा अडिग छन्।

नर्सहरूको आन्दोलनमा युथ नर्स फेडेरेसनकी संयोजक ज्योति रानाभाटको नेतृत्व देखिएको छ। रानाभाटले मणिपाल मात्र होइन, देशैभरि नै नर्सहरू श्रम शोषणको शिकार भएको दाबी गर्दै यो आन्दोलनले राष्ट्रिय सन्देश दिनुपर्ने बताएकी छन्।

यसैबीच, नेपाल नर्सिङ संघले पनि आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८१ मंसिर १ गतेदेखि लागू गर्न निर्देशन दिएको न्यूनतम सेवा सुविधा कार्यान्वयन नगरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघले चेतावनी दिँदै भनेको छ, यदि आन्दोलनरत नर्सहरूको जायज माग तत्काल सम्बोधन भएन भने संघ आफैं कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछ।

पूर्वकर्मचारी तथा नर्स नेतृ जिता बरालले मणिपालजस्तो प्रतिष्ठित अस्पतालमा समेत सरकारी निर्देशनको पालना नभएको अवस्था चिन्ताजनक भएको बताउँदै, यहींबाट सुरु भएको आन्दोलनले अन्य अस्पतालहरूमा पनि सुधारको लहर ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।