निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्ता बहिष्कार गरेपछि आलोचना

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । देशभर नर्सहरू न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनरत भइरहेका बेला, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बोलाइएको छलफल बैठक निजी अस्पतालहरूको छाता संगठनले बहिष्कार गरेपछि ती संस्थाहरूको भूमिकामाथि आलोचना बढेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नर्स आन्दोलन समाधानका लागि आइतबार बोलाएको बैठकमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल ९अफिन० र एसोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल उपस्थित नभई संयुक्त रूपमा बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।

अफिन र मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरूले वार्ताका क्रममा आन्दोलनरत पक्षबाट “अपमानजनक शब्द र व्यवहार” देखिएको दाबी गर्दै बैठकमा सहभागी नहुनु निर्णय गरेको बताएका छन्। तर नर्सिङ समुदाय र स्वास्थ्यकर्मी सरोकारवाला समूहले यो कदमलाई “नर्सको आवाजको अपमान” र “संवादबाट भाग्ने प्रवृत्ति”का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

नर्सिङ पेशा सरोकार समूहकी प्रतिनिधि अन्जना श्रेष्ठका अनुसार, “यो आन्दोलन कुनै व्यक्तिगत अपमान होइन, पेशागत अस्तित्वको लडाइँ हो। नर्सहरू न्यूनतम तलब र सम्मानका लागि सडकमा उत्रिँदा, संस्थाहरूले वार्ताबाट टाढा रहनु अझ ठूलो अन्याय हो।”

हाल देशभरका धेरै निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका नर्सहरू १० देखि १७ हजार रुपैयाँसम्मको तलबमा काम गर्न बाध्य छन्, जबकि सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हो।

निजी र मेडिकल कलेजका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीले “सरकारी दरमा पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रका लागि सम्भव छैन,” भन्दै आन्दोलनप्रति असन्तोष प्रकट गर्नुभएको छ । 

तर स्वास्थ्य अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यो तर्कले निजी अस्पतालहरूको नाफामुखी सोच मात्र झल्काउँछ। “निजी अस्पतालहरू वार्षिक करोडौं नाफा कमाउँछन्, तर नर्सहरूलाई तलब दिन नसक्ने भनाइ नै अपमानजनक हो,” एक स्वास्थ्य नीतिविद् भन्नुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार नै नर्सका माग छिटो सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले १४ सदस्यीय समिति गठन गरी छलफल थालेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, समिति निरन्तर छलफलमा रहेको छ र “सर्वोत्तम समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको” छ।

तर नर्सहरू भन्छन् — वार्ता तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक सहभागिता जनाउँछन्। उनीहरूको भनाइमा, “अस्पतालहरूले वार्ताबाट पछि हट्नु नर्सको होइन, सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीको अपमान हो।”