नेपाल नर्सिङ संघद्वारा अत्यावश्यक सेवा बाहेकको नर्सिङ सेवा बन्द गरिने

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल नर्सिङ संघले नर्सहरूको न्यूनतम तलब, पेशागत सुरक्षा, र सेवा सुविधाका लागि अघि सारेको मागलाई राज्य र सरोकार निकायले पटक–पटक बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

संघले २०८२ सालको बैशाख २५ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आफ्नो मागपत्र पेस गरेको थियो। सोही मागलाई लिएर असोज ३१ गते पहिलोपटक मन्त्रालयको पहलमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल भए पनि ठोस निस्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। त्यसपछि, कात्तिक २ गते आइतबार सम्पन्न बृहत बैठकमा संघले १५ बुँदे मागसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

संघले मन्त्रालयबाट थप संवाद र सहकार्यको सम्भावना खुला राखे पनि तत्कालका लागि आफ्नो आन्दोलन निरन्तर अघि बढाउने जनाएको छ।

मन्त्रालयले हालै अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ भने प्रदेशस्तरमा समेत अनुगमन समिति गठन भइसकेको छ। संघले यस पहललाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्दै, त्यसका परिणामका आधारमा आगामी रणनीति तय गर्ने जनाएको छ।

संघको योजना अनुसार आन्दोलनका प्रारम्भिक चरणमा अस्पताल र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिनेछ। त्यसपछि केही दिनका लागि अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण नर्सिङ सेवा दुई घण्टासम्म बन्द गरिने कार्यक्रम रहेको छ। आन्दोलनको अन्तिम चरण मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनका निष्कर्ष अनुसार तय गरिनेछ।

संघले सर्वसाधारण जनतालाई पर्ने असुविधाप्रति खेद व्यक्त गर्दै यस आन्दोलनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य र सरोकारवाला निकायले वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। नर्सहरूले वर्षौंदेखि राज्यसँग न्यायोचित सुविधा, पेशागत सम्मान र न्यूनतम तलबको ग्यारेन्टीको माग गरिरहेका छन्। तर तिनको आवाज सुनवाइ नभएपछि यस्तो कदम चाल्नुपरेको संघको भनाइ छ।

नेपाल नर्सिङ संघले आफुहरू गुणस्तरीय सेवा दिन सधैं प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यो आन्दोलन कुनै संस्थाको विरुद्धमा नभई नर्सहरूको हक–हित, सुरक्षा र सम्मानका लागि भएको स्पष्ट पारेको छ। साथै, संघले आम नागरिक, सरोकारवाला निकाय र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी समुदायलाई यस न्यायोचित आन्दोलनमा साथ दिन आग्रह समेत गरेको छ।