नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै देशभरका नर्सहरू शुक्रबार सडकमा उत्रिएका छन्। सरकारी अस्पतालका नर्सहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाउँदै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूको आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्।
नर्सिङ संघले अघि सारेका १५ बुँदे माग तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै बिहान १० देखि १२ बजेसम्म विभिन्न अस्पताल परिसर र सडकमा प्रदर्शन गरिएको हो। आन्दोलनकारी नर्सहरूले आफूहरूलाई सरकारी स्वास्थ्यकर्मी सरह पारिश्रमिक र सुविधा दिलाउनुपर्ने, अतिरिक्त कामको भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने र तलब भुक्तानी प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८२ असोज २४ गते जारी गरेको पत्र अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग हो। साथै, नर्सहरूलाई “श्रमिक” होइन “स्वास्थ्य पेशेवर”का रूपमा स्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एक अस्पतालकी नर्सका अनुसार, “हाम्रो पेशाको सम्मान र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।” नर्सिङ संघले चेतावनी दिएको छ कि १८ कात्तिकसम्म माग सम्बोधन नभए थप कठोर कदम चालिनेछ।
नर्सहरूको प्रमुख मागहरू
- स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०८२ असोज २४ गतेको निर्णय तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने
- सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरह न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्नुपर्ने
- अतिरिक्त कामबापत विशेष भत्ता दिनुपर्ने
- ज्यालादारी प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने
- तलब र भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र वितरण गर्नुपर्ने
ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन हेर्नुहोस् :
बाँकेमा हात्तीपाइले विरुद्धको १० दिने औषधि सेवन अभियान सुरु
शुक्रबार, माघ ९, २०८२
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखमा डा. चुमनलाल
शुक्रबार, माघ ९, २०८२
सानोठिमी बाल सुधार गृहमा झडप, १३ घाइते
शुक्रबार, माघ ९, २०८२

