अब १० लाखसम्मको औषधि र मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा अनिवार्य बोलपत्र

नेपाल हेल्थ न्युज, भक्तपुर । बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका अनियमितता रोक्ने उद्देश्यका साथ अबदेखि प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला अस्पतालहरूले औषधि, सर्जिकल सामग्री र उपकरण खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बोलपत्र (टेंडर) प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अतीतमा अस्पतालहरूले बिचौलियाको दबाबमा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री साना–साना भागमा छुट्याएर महिनैपिच्छे खरिद गर्दै आएको जानकारी पाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको हो।

प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरका अनुसार, अबदेखि औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा पारदर्शिता ल्याउन सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई बोलपत्र प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको छ। अघिल्लो नियमअनुसार रु २० लाखसम्मको खरिद सिधैँ गर्न सकिने प्रावधान थियो, तर यसले ठेकदार र बिचौलियाले अस्पतालहरूमा प्रभाव जमाउने अवस्था सिर्जना गरेको मन्त्रीको भनाइ छ।

मन्त्री थापाले भन्नुभयो, 'बिरामीको स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको बजेट बिचौलियाको स्वार्थमा खर्चिनु गलत हो। कतिपयले राजनीतिक पहुँच देखाउँदै खरिदमा दबाब दिँदै आएका थिए, त्यसलाई रोक्न अब रु १० लाखभन्दा माथिको सबै सामान खरिदमा पनि बोलपत्र आवश्यक हुनेछ।'

उहाँका अनुसार, प्रदेशका १३ वटै जिल्ला अस्पतालहरूले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ। मन्त्रालयले यसबारे परिपत्र जारी गरिसकेको छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि बिचौलियाको दबाबका कारण अस्पतालका निर्देशकदेखि कर्मचारीसम्म त्रसित भएको बताएका छन्। बिचौलियाहरूले आफ्नो सामान खरिद गराउन धम्कीपूर्ण फोन गर्ने, झुटा समाचार लेखाउनेजस्ता गतिविधि गर्दै आएको मन्त्रालयको आरोप छ।

मन्त्रालयका आपूर्ति महाशाखा प्रमुख अर्जुन सापकोटाले भन्नुभयो, 'कर्मचारीहरूलाई धम्की र दवावका कारण काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ। अब बोलपत्र प्रणाली लागू भएपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनेछ, गुणस्तरीय सामान आपूर्ति हुनेछ र बजेटको पनि बचत हुनेछ।'