नर्सिङ पढाउन १०० बेडको आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था हटाउन सिफारिस

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीईभीटी) को पुनर्संरचना अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले प्रमाणपत्र तह (पिसीएल) नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्माको नेतृत्वमा बनेको समूहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा नर्सिङ शिक्षालयका लागि आफ्नै १०० बेड क्षमताको अस्पताल अनिवार्य हुनैपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै, नजिकैको वा अन्य १०० बेड क्षमताको अस्पतालसँग सहकार्य गरेर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ ले आफ्नै अस्पताल अनिवार्य गरेको कारण ‘सिटीईभीटी’ अन्तर्गत सञ्चालित धेरै नर्सिङ कलेज विगत केही वर्षदेखि बन्द हुँदै आएका छन् ।

कार्यदलका अनुसार यस्ता कडा प्रावधानका कारण नर्सिङ शिक्षा विस्तारमा बाधा पुगेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नर्सिङ शिक्षामा माग भए पनि आफ्नै १०० बेडको अस्पतालको प्रावधानले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ । आवश्यक परे आफ्नो वा अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर अध्यापन चलाउन दिने प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिन्छ, जसले निजी–सार्वजनिक साझेदारीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछ ।’

प्रतिवेदनले सरकारी अस्पताल तथा सरकारी शिक्षालयबीच सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

त्यसैगरी, नर्सिङ कार्यक्रमलाई ‘सिटीईभीटी’ नर्सिङ काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगजस्ता छुट्टाछुट्टै निकायले नियमन गर्दा समन्वयको अभाव, दोहोरो प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको कार्यदलको भनाइ छ । सम्बन्धन, अनुगमन, सिट निर्धारणजस्ता जिम्मेवारी बिभिन्न तहमा बिखरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।