नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्बोधन गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदन अझै गोप्य   

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र पेशागत हकहित सुधारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि सरकारले हालसम्म त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन।

यद्यपि, प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका जनशक्ति अभाव, अत्यधिक कार्यभार, तलबमा देखिएको असमानता, जोखिम भत्ता तथा वृत्ति विकाससम्बन्धी समस्याले स्वास्थ्यकर्मीहरुमा असन्तुष्टि बढाएको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि विभिन्न सिफारिसहरु प्रस्ताव गरिएको छ।

नर्सहरुको चरणबद्ध आन्दोलनपछि २०८२ कात्तिक २ गते मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।

२१ सदस्यीय उक्त कार्यदलमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा, अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्का, मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्मा, आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधि ज्योति रानाभाट, नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष प्राध्यापक सरला केसीलगायत सदस्यहरू रहेका थिए।

त्यसैगरी मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला, नर्सिङ तथा सुरक्षा सेवा महाशाखाका निर्देशक हिराकुमारी निरौला, गृह, अर्थ, श्रम र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि कार्यदलमा सहभागी थिए।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारी, नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटा, नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ललितमोहन पन्त, नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनका कावा अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल, नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीका अध्यक्ष मुकेशकुमार झा, मेडिकल ल्याबरोटरी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का तथा हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी पनि कार्यदलका सदस्य थिए।

कार्यदलको सदस्य–सचिवका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी डा. सुनिता लम्साल रहेकी थिइन्। कार्यदलले आन्दोलनरत पक्षका मागहरुको अध्ययन गरी मन्त्रालयसँग भएको सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरतका लागि तलब र सुविधा

प्रतिवेदनअनुसार निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा कार्यरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल सरकारको पाँचौँ तहको सुरुवाती तलब बराबर न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि उक्त स्केलको कम्तीमा ८० प्रतिशत तलब सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

रात्रीकालीन ड्युटी र अतिरिक्त सेवाको उचित भुक्तानी, अनुभव प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र जमानतमा नराख्ने तथा पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ। अस्पतालको आकार, सेवा र भूगोलका आधारमा वर्गीकरण गरी तलब निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ।

निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव

स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी कर छुट, सहुलियत ऋणलगायत सुविधा दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधनमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। अस्पताल अनुमति नवीकरणको अवधि पाँच वर्ष पुर्‍याउने र निजी अस्पतालसँग मन्त्रालयको समन्वयका लागि छुट्टै सम्पर्क इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।

सरकारी स्वास्थ्यकर्मीका माग

सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त रहेका स्वीकृत पदहरुको विवरण संकलन गरी लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, अतिरिक्त सेवा र सार्वजनिक बिदामा काम गरेबापत थप सुविधा, जोखिम भत्ता तथा स्तरवृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी नीति निर्माण निकायमा स्वास्थ्यकर्मीको सहभागिता बढाउने, ५० भन्दा बढी कामदार भएका उद्योगमा औद्योगिक नर्सको व्यवस्था गर्ने र एम्बुलेन्स सेवामा जोखिम भत्ता सहित दरबन्दी सृजना गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।