स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटमा: अस्पताललाई भुक्तानी अभाव, नेतृत्व फेरबदलले अस्थिरता

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्रोत अभाव, नेतृत्व अस्थिरता र प्रशासनिक चुनौतीका कारण संकटमा पुगेको छ । 

सरकारले सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको छाताभित्र ल्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको यो कार्यक्रम करिब १ करोड नागरिकसम्म फैलिएको भए पनि पुससम्म अस्पतालहरूलाई तिर्न बाँकी रकम करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

बीमितहरूले सेवा पाउँदा अस्पतालहरूले पेश गरेका दावीको भुक्तानी समयमै नपाउँदा सेवा प्रवाहमा अवरोध आएको छ । वार्षिक प्रिमियमबाट सङ्कलित रकम करिब चार अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको र सरकारले छुट्याएको बजेट पनि छिट्टै सकिएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा ठूलो चुनौती देखा परेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधारका उपायहरू सोचिरहेको जनाएको छ र सेवाहरूलाई विशेषगरी शल्यक्रिया, सघन चिकित्सा, आपत्कालीन सेवा र दीर्घरोगमा केन्द्रित गरी आवश्यक मानिसलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाइरहेको छ ।

यसैबीच, नेतृत्व अस्थिरताले कार्यक्रमलाई अझ कमजोर बनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले १० महिनापछि राजीनामा दिएका छन् ।

उनी राजीनामा दिन बाध्य भएको कारणमा स्रोत अभाव, मन्त्रालयको असहयोग र आन्तरिक सुधारमा कठिनाइ रहेको नेपाल हेल्थ न्युजलाई बताएका छन् । विगतमा बोर्डको नेतृत्व १२ पटक फेरिँदा पनि कुनै कार्यकारी निर्देशकले दुई वर्ष पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । यसले बोर्डको स्थायित्वमा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ ।

डा. काफ्लेले सूचना प्रविधि सुधार, भुक्तानी प्रणाली अपडेट, प्रिमियम व्यवस्थापन र सेवा सुधारका पहलहरू सुरु गरेका थिए, तर सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा ती सुधारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

अस्पतालहरूले बाँकी भुक्तानी नपाउँदा स्वास्थ्य सेवा दिन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। अन्य अस्पतालहरुले पनि दबाब महसुस गर्दै स्वास्थ्य सेवामा अवरोध आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। गत माघ १ गतेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शाहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, जस्ता प्रमुख अस्पतालहरूले अस्पताल सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रदान स्थगित गरेका छन्। 

विशेषज्ञहरू भन्छन् कि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल हुनका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाउने, प्रणाली सुधार्ने र स्थिर नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने उपाय अपरिहार्य छन् ।

विगतमा सबै सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य बीमा अन्तर्गत ल्याउने र तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी तथा रोजगारदाताले तिर्ने प्रणाली कार्यान्वयन हुन सकेको भए धेरै स्रोत सङ्कलन हुन्थ्यो, जसले दीर्घकालीन दिगोपना सुनिश्चित गर्न सक्थ्यो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा देखा परेको निरन्तर नेतृत्व फेरबदल, बजेट अभाव र मन्त्रालय–बोर्ड बीचको असहमति सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई संकटमा पु¥याएको देखिन्छ । यसले अस्पताल, बीमित र सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनमा असर पु¥याएको छ । यसैबीच, स्रोत अभाव र प्रशासनिक चुनौती समाधान गर्न मन्त्रालयले सुधारका उपायहरू अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ, नत्र यो कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा दिगो बन्न कठिन हुनेछ ।