म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रकरणः डा. संगिता मिश्रासँग विशेष अदालतद्धारा ५ लाख धरौटी माग

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दापछि निलम्बनमा रहेकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा. संगिता मिश्रासँग विशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।

अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार, न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार डा. मिश्रालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता भएको ठहर गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध कात्तिक २ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारका अनुसार उनीहरूले झुट्टा बिल–बिजक, गलत प्रतिवेदन र मिलेमतोका आधारमा राज्यलाई करिब १४ करोड ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हानी पुर्‍याएका छन्।

१४ जनाविरुद्ध मुद्दा

मुद्दामा डा. मिश्रासँगै स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, विभागका निर्देशक डा. विवेकुमार लाल, तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, कानुन अधिकृत सिता घिमिरे र जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी प्रतिवादी बनाइएका छन्।

त्यस्तै तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत शम्भु प्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकाल, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान, पद्मा मिश्र, जनस्वास्थ्य निरीक्षक संजयकुमार साह, म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीका प्रमुख सुन्दर भुसालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

सामग्री नआउँदै भुक्तानी

अख्तियारका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले ‘प्रोक्योरमेन्ट अफ म्यामोग्राफी मेसिन’ शीर्षकअन्तर्गत गरिएको खरिद प्रक्रियामा ठेकेदार कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रा.लि.सँग मिलेमतो गरी लागत अनुमानदेखि भुक्तानीसम्मका सबै चरणमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार सम्झौताअनुसार सम्पूर्ण सामग्री नेपाल नआउँदै गलत ‘पोस्ट सिपमेन्ट इन्स्पेक्सन रिपोर्ट एक्सेप्टेन्स लेटर’ तथा झुट्टा बिल–बिजक तयार गरी १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। सामग्री प्राप्त नै नभएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गरिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

१४ करोडभन्दा बढी सरकारी हानी

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार उक्त खरिद प्रक्रियाबाट करिब १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको सरकारी हानी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। सोही रकम बराबरको बिगो, जरिवाना तथा कैद सजाय मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

म्यामोग्राफी जस्तो संवेदनशील स्वास्थ्य उपकरण खरिदमै भएको यो प्रकरणले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने ठेक्का व्यवस्थापन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।