चिकित्सा सेवालाई उपभोक्ता ऐनबाट हटाउने सहमति विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । चिकित्सा सेवालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनको क्षेत्रबाट हटाउने तथा उपभोक्ता अदालतको अधिकार सीमित गर्ने विषयमा सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच भएको सहमति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन सुनुवाइका लागि पेशीमा चढाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने तय भएको हो।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमा २०८२ असार २४ गते सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच भएको ११ बुँदे सहमति खारेज गर्न तथा त्यसका आधारमा अघि बढाइएको कानुन संशोधन प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।

यसअघि उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी मुद्दामा केही निजी अस्पताल तथा चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले त्यसको विरोध गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।

चिकित्सक सङ्घको दबाबपछि सरकारले ११ दिनभित्रै ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ संशोधन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्य सेवालाई उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकारबाट हटाई मेडिकल काउन्सिलअन्तर्गत मात्र राख्ने सहमति गरेको थियो। यही सहमतिलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।