निर्वाचन घोषणापत्रमा समग्र स्वास्थ्य एजेन्डा समावेश गर्न कांग्रेसलाई स्वास्थ्यकर्मीहरूको आग्रह

नेपाल हेल्थ न्युज, ललितपुर । नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरूले आगामी निर्वाचनका लागि तयार पारिने घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका प्रतिनिधिहरूले पार्टी नेतृत्वसमक्ष स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विस्तृत सुझावसहितको प्रस्ताव पेश गर्दै नागरिकलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रस्तावमा सबै नागरिकका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने तथा प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ। साथै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउने सुझाव दिइएको छ।

उनीहरूले नसर्ने रोग नियन्त्रण, क्यान्सर तथा जटिल रोगको एकीकृत उपचार प्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सुदृढीकरण र पूर्ण खोप अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत विनियोजन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, टेलिमेडिसिन विस्तार गर्ने र संघीय अस्पतालहरूलाई थप गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूको विदेश पलायन रोक्न विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने, स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा सम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट निश्चित प्रतिशत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना, संघीय अस्पताललाई सुपर–स्पेसियालिटी सेवासहित शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने, अङ्गदानसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सरल बनाउने, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली र इएमआर लागू गर्ने तथा नागरिकको वार्षिक नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा उल्लेख छन्।

स्वास्थ्यकर्मी प्रतिनिधिहरूले संघीय संरचना अनुरूप तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याउँदै गुणस्तरीय, समान र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि व्यवहारिक र स्पष्ट स्वास्थ्य एजेन्डा अनिवार्य भएको बताएका छन्।