स्वास्थ्य एजेन्डामा दलहरूको प्रतिस्पर्धा: कुन दलको कस्तो योजना?

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा २०८२ को निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रीय एजेन्डा बनाउँदै आ–आफ्ना चुनावी दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस ले ‘प्रतिज्ञा पत्र’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले ‘घोषणापत्र’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘वाचापत्र’ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ‘प्रतिबद्धता पत्र’ मार्फत स्वास्थ्य सेवा सुधारका योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

यसपटकका दस्तावेजहरू केवल नारामुखी नभई बजेट, संरचना, कानुनी व्यवस्था र प्रविधि प्रयोगजस्ता विषय समेट्दै केही हदसम्म कार्यान्वयनमुखी देखिएका छन्। यद्यपि लक्ष्य प्राप्तिको मार्गचित्रमा भने दलहरूबीच स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ।

एमालेः पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा जोड

एमालेले सबै तहका अस्पतालको पूर्वाधार सुदृढीकरण, आधुनिक उपकरण व्यवस्थापन र जनशक्ति सुनिश्चित गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मासिक २० हजार रुपैयाँ भत्ता, सुत्केरी भत्ता २० हजार तथा पाँच लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बीमाजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एमडीजिपी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा अनिवार्य गर्ने तथा जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नतिसहित प्रदेशस्तरमा प्रभावकारी ‘रिफरल’ प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

कांग्रेसः बजेटीय प्रतिबद्धता र प्रणालीगत सुधार

कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कुल बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नागरिकले खल्तीबाट तिर्नुपर्ने खर्च घटाउँदै सबै उपचार स्वास्थ्य बीमामार्फत गर्ने, आम्दानी नभएकाको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने तथा विदेशमा उपचारका लागि दिइने अनुदानलाई कानुनी रूपमा निरुत्साहित गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल, प्रथम सेवा विन्दु सञ्चालन र ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारजस्ता कार्यक्रममार्फत प्रणालीगत सुधारको खाका पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सार्वभौमिक बीमा र संरचनागत पहुँच

नेकपाले २०८८ सम्म सतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल उच्च रहेको व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्चलाई ३५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

हरेक वडा, समुदाय र विद्यालयमा ‘मिडलेभल स्वास्थ्य टोली परिचालन, सरकारी अस्पतालमा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म ओपिडी सेवा र स्वास्थ्य चौकीमा ३६५ दिन सेवा विस्तार गर्ने योजना समेटिएको छ।

रास्वपाः सेवा प्रवाह र मानसिक स्वास्थ्यमा प्राथमिकता

रास्वपाले स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने, नसर्ने रोगमा रोकथाममुखी रणनीति अपनाउने र जलन उपचार कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्न अधिकार सम्पन्न महाशाखा स्थापना, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहित सेवा विस्तार तथा २४सैँ घण्टा हेल्पलाइन सञ्चालन गर्ने योजना वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।