स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा मधेसका तत्कालीन सचिवसहित १५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । विशेष अदालतले मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा आरोपित सबै १५ जनालाई सफाइ दिएको छ। अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोग प्रमाणित नभएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई निर्दोष ठहर गरेको हो।

यस मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ वैशाख १४ गते आरोपपत्र दायर गरेको थियो। आयोगले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साहसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो।

आयोगले प्रतिवादीहरूबाट करिब २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० रुपैयाँ बराबरको बिगो असुल गर्न माग दाबी गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा जनकपुरधामस्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रसहित माइक्रोबायोलोजिस्ट जितेन्द्रकुमार साह, अमरेन्द्रकुमार मिश्र,  मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेशकुमार मण्डल, कर्मशील प्रसाद गोप, उमेश चौधरी र लेखा अधिकृत अमरदीप महतो विरुद्ध पनि समान रु २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० बराबरको बिगो माग दाबी गरेको थियो ।  

त्यस्तै सामान आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डित विरुद्ध रु २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार सात सय ८० बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।

लामो सुनुवाइपछि विशेष अदालतले प्रस्तुत प्रमाण र कानुनी आधार पर्याप्त नदेखिएको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो। अदालतको फैसलासँगै स्वास्थ्य उपकरण खरिदसम्बन्धी उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाको हाललाई टुंगो लागेको छ।